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Gautam Adani: अमेरिकी न्याय विभाग (DoJ) ने भारतीय उद्योगपति और अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी एवं उनके कई व्यापारिक सहयोगियों के खिलाफ पांच आपराधिक अभियोग (indictment) जारी किया है। आरोपों में सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों को 250 मिलियन डॉलर से अधिक की रिश्वत देने का वादा करना, प्रतिभूतियों और वायर धोखाधड़ी की साजिश रचना, अमेरिकी निवेशकों और वैश्विक वित्तीय संस्थानों को झूठ बोलकर धोखा देना, कई अरब डॉलर के हेर फेर करने की कोशिश की योजना बनाना, और भ्रामक बयान देने का आरोप जारी किया है।
एक समानांतर कदम में, अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने गौतम अदाणी और सागर अडानी (गौतम के भतीजे और अडानी ग्रीन एनर्जी के प्रमुख) के साथ-साथ एज़्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड के एक शीर्ष कार्यकारी सिरिल कैबेन्स पर भी आरोप लगाया है। आरोप है कि दिल्ली-मुख्यालय वाली नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थी), जिसमें अदाणी ग्रीन और एज़्योर पावर की एक बड़ी रिश्वतखोरी योजना शामिल थी।
अदाणी समूह के खिलाफ न्याय विभाग का अभियोग एक आपराधिक मामला है, जबकि एसईसी का अभियोग एक नागरिक शिकायत है और यदि साबित हो जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप स्थायी निषेधाज्ञा और नागरिक दंड का प्रावधान है। बता दें कि एसईसी की शिकायतें न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में दायर की गई हैं।
गौतम अदाणी पर अमेरिका में अभियोग (indictment)
इन घटनाक्रमों पर प्रतिक्रिया देते हुए, अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अपनी प्रस्तावित $600 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्ग की बांड पेशकश वापस ले ली है। इसके बाद गुरुवार (21 नवंबर, 2024) को सुबह के कारोबार में अदानी समूह की कंपनियों के शेयरों के बाजार मूल्य में लगभग 28 बिलियन डॉलर की गिरावट आई।
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अभियोग (indictment) किन लोगों के खिलाफ लगा है?
यह अभियोग 2020 और 2024 के बीच प्रतिवादियों के कार्यों से संबंधित है। इसके प्रतिवादियों में गौतम अदानी, सागर अदानी, अदानी ग्रीन एनर्जी के कार्यकारी निदेशक, विनीत एस जैन, अदानी ग्रीन एनर्जी के पूर्व सीईओ, रंजीत गुप्ता, एज़्योर पावर ग्लोबल के पूर्व सीईओ हैं। सिरिल कैबेन्स, कनाडाई पेंशन फंड सीडीपीक्यू के पूर्व प्रबंध निदेशक, जो एज़्योर पावर के बहुसंख्यक शेयरधारक भी हैं। सीडीपीक्यू इंडिया के पूर्व प्रबंध निदेशक सौरभ अग्रवाल, दीपक सीडीपीक्यू के पूर्व कार्यकारी मल्होत्रा, और एज़्योर पावर के पूर्व सीईओ रूपेश अग्रवाल शामिल हैं।
अभियोग (indictment) क्या कहता है?
अमेरिका के विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम, 1977 (एफसीपीए) के तहत, व्यवसाय प्राप्त करने या बनाए रखने के लिए विदेशी सरकारी अधिकारियों को भुगतान करना गैरकानूनी है। प्रमुख कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं के बारे में निवेशकों को गुमराह करके धन जुटाना भी अपराध है, जो इस मामले में एफसीपीए के अनुपालन से संबंधित है। इसके अलावा, झूठी जानकारी देकर और इलेक्ट्रॉनिक संचार जैसे सबूतों को नष्ट करके संघीय जांच में बाधा डालना गैरकानूनी है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में रिश्वतखोरी प्रथाओं के प्राधिकरण को छिपाना भी एक अलग अपराध है। प्रतिवादियों पर इन सभी मामलों में अपराध का आरोप लगाया गया है।
अभियोग के अनुसार, 2020 से शुरू होकर, प्रतिवादियों ने सौर ऊर्जा निगम से अदाणी ग्रीन एनर्जी और एज़्योर पावर के लिए सौर ऊर्जा खरीद अनुबंध हासिल करने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों को 250 मिलियन डॉलर से अधिक की रिश्वत देने की योजना पर अधिकृत और सहयोग किया। इंडिया (SECI), केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक कंपनी है जिसका मिशन भारत में नवीकरणीय-ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना है।
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अमेरिकी DoJ अभियोग में आरोप लगाया गया है कि अडानी ने रिश्वत योजना का सहारा लिया क्योंकि SECI अडानी की सौर ऊर्जा के लिए राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के बीच खरीदार ढूंढने में असमर्थ था, जिसकी कीमत बाजार दरों से ऊपर थी। लेकिन बाद में कई राज्य डिस्कॉम ने अडानी की अधिक महंगी नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने के लिए एसईसीआई के साथ बिक्री समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
अभियोग में कहा गया है कि "भारत सरकार के अधिकारियों को रिश्वत देने के वादे के बाद - जुलाई 2021 और फरवरी 2022 के बीच - ओडिशा, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के राज्यों और क्षेत्रों के लिए बिजली वितरण कंपनियों ने पीएसए (पावर सेल" में प्रवेश किया एसईसीआई के साथ समझौता)। इसके अलावा, "आंध्र प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों ने 1 दिसंबर, 2021 को एसईसीआई के साथ एक पीएसए में प्रवेश किया" जिसके बाद राज्य लगभग सात गीगावाट सौर ऊर्जा खरीदने पर सहमत हुआ, जो किसी भी भारतीय राज्य या क्षेत्र की अब तक की सबसे बड़ी राशि है।
अदानी ग्रीन एनर्जी और उसकी सहायक कंपनियों के संचालन को वित्त पोषित करने के लिए, प्रतिवादियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर $ 2 बिलियन से अधिक मूल्य के बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए अपने एफसीपीए उल्लंघनों को छिपाकर प्रतिभूति धोखाधड़ी और वायर धोखाधड़ी (यू.एस. के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक संचार का उपयोग करने वाली कोई भी धोखाधड़ी) का आरोप है।
अडानी समूह ने इस पर क्या कहा?
अदाणी समूह ने अमेरिकी न्याय विभाग और एसईसी के आरोपों को "निराधार" बताते हुए खारिज कर दिया है। एक बयान में, समूह के एक प्रवक्ता ने कहा, "जैसा कि अमेरिकी न्याय विभाग ने खुद कहा है, 'अभियोग में आरोप आरोप हैं और प्रतिवादियों को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि वे दोषी साबित न हो जाएं।
हर संभव कानूनी सहारा मांगा जाएगा।' अदाणी समूह ने हमेशा अपने संचालन के सभी क्षेत्रों में शासन, पारदर्शिता और नियामक अनुपालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखा है और इसे बनाए रखने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है।
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