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रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के गठन के तीन महीने हो गए हैं। वैसे तो तीन महीने का वक्त कोई लंबा समय नहीं है। तीन महीने आमतौर पर सरकार को संगठित करने और प्रशासनिक तौर पर कसने में निकल जाते हैं। लेकिन इन तीन महीनों में ही सरकार ने जनता से किए बड़े वादे पूरे कर दिए हैं। कुछ ऐसी योजनाएं थी जिनके लिए सरकार को बीस हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा फंड चाहिए था। लेकिन सरकार ने उन्हें भी पूरा कर दिया।
सरकार ने महतारी वंदन योजना के तहत राज्य की 70 लाख महिलाओं को प्रति माह एक हजार रूपए देने की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही किसानों को धान का मूल्य 31 सौ रूपए प्रति क्विंटल दिलवाने का वादा भी पूरा कर दिया है। वादे के मुताबिक किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान भी खरीदा गया है।
बकाया धान का बोनस जारी किया
सरकार ने वादे के मुताबिक किसानों को धान के बोनस की बकाया राशि 3 हजार 716 करोड़ रूपए भी दिए हैं। यह राशि वर्ष पूर्ववर्ती रमन सरकार के कार्यकाल की 2015-16-17 के समय की थी। भाजपा ने किसानों से वादा किया था कि आठ साल पहले जो बोनस की राशि किसानों को नहीं दे पाए थे उसे भी देंगे। सरकार बनने के बाद उसे पूरा किया गया।
तेंदूपत्ता संग्राहकों को 240 करोड़
साय सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों से वादा किया था कि तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4000 रुपए मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपए मानक बोरा कर देंगे। यह वादा पूरा हो गया है। तेंदूपत्ता संग्रहण दर में बढ़ोतरी से 12 लाख 50 हजार संग्राहक परिवारों को सीधा लाभ पहुंचेगा। संग्रहण दर में बढ़ोतरी से संग्राहकों को 240 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होने की संभावना है।
सरकार की शुरुआत वादे निभाने से
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कामकाज की शुरुआत ही जनता से किए वादे पूरे करने में की है। विधानसभा चुनाव 2023 में जनता से भाजपा ने वादा किया था कि राज्य के गरीबों को 18 लाख पीएम आवास दिए जाएंगे। यह वादा सबसे पहले पूरा किया गया है। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सबसे पहले इसी वादे को पूरा करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। सरकार ने वादों को मोदी की गारंटी का नाम दिया था।
किसानों को मंगलवार को मिले 13 हजार करोड़
किसानों को धान के समर्थन मूल्य की अंतर राशि 13 हजार 320 करोड़ रूपए बांटी गई है। इससे पहले महतारी योजना के तहत विवाहित महिलाओं को माह में एक हजार रूपए के हिसाब से साल में 12 हजार रूपए देने की योजना प्रारंभ हो चुकी है। पहली किस्त की राशि के रूप में 655 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं।
