सुकमा। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में वनोपज अंत्विभागीय समिति की बैठक मंत्रालय में आयोजित की गई। इस बैठक में प्रधानमुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ, सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) और समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
वर्तमान में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में ईमारती लकड़ी, बांस, बल्लीएवं जलाऊ का निर्वर्तन खुली नीलामी के माध्यम से किया जा रहा है। इसके स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक नीलामी (e-Auction) के माध्यम से नीलामी किये जाने के प्रस्ताव को समिति केद्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। e-Auction प्रणाली लागू होने से ईमारती लकड़ी, बांस, बल्लीएवं जलाऊ का ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से संबंधित डिपो के नीलामी दिनांक पर कहीं सेभी क्रय किया जाना संभव होगा। जबकि पूर्व में, नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी स्थल में हीउपस्थित होना पड़ता था। अब क्रेता अपनी सुविधा अनुसार स्थल से ही नीलामी में भागलेकर ईमारती लकड़ी, बांस, बल्ली एवं जलाऊ का क्रय कर सकते हैं।
राजस्व में 15 प्रतिशत की होगी वृद्धि
e Auction प्रणाली लागू होने से ईमारती लकड़ी, बांस, बल्ली, एवं जलाऊ की नीलामी में पारदर्शिता होगी तथा खरीददारों को क्रय करने में सुविधा एवं उनके बहुमूल्यसमय की बचत होगी। eAuction प्रणाली लागू होने से ईमारती लकड़ी, बल्ली, बांस एवं जलाऊ से प्राप्त होने वाले वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के राजस्व में कम से कम 15 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। समस्त औपचारिकता पूर्ण कर ईमारती लकड़ी, बांस, बल्ली, एवं जलाऊ कीनीलामी हेतु इस प्रणाली को शीघ्र लागू किया जायेगा।
ऑनलाइन तरीके से ख़रीदा जायेगा वनोपज
वनोपज राजकीय अंतर्विभागीय समिति द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपजसंघ के तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2022, 2023 सीजन कारारनामा समाप्त लाट की विक्रय परनिर्णय लिया गया। वर्ष 2021, 2022, 2023 एवं 2024 संग्रहण काल में न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं समर्थन मूल्य पर खरीदे गऐ विमिन्न लघु वनोपज में से अवशेष वनोपजों को ई-निविदा से प्राप्त दर का अनुमोदन पर भी निर्णय लिया गया।
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समर्थन मूल्य पर होगी वनोपज खरीदी
मंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य दर पर संग्रहित किये जा रहे 67 लघु वनोपज के अतिरिक्त और भी प्रजातियों के लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदी करने एवं लघु वनोपज का बाजार मूल्य का आंकलन करते हुए आवश्यकतानुसार समर्थन मूल्य में वृद्धि कर, विक्रय करने हेतु भी निदेशित किया गया। दंतेवाड़ा जिले में लघु वनोपज मंडारण हेतु निर्मित कोल्ड स्टोरेज का उन्नयनएवं नवीनीकरण हेतु जिला कलेक्टर एवं अन्य औद्योगिक संस्थाओं से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया।