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कुश अग्रवाल- बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार के कलेक्ट्रेट परिसर में 10 जून को हुई हिंसा और आगजनी के मामले में पुलिस ने एक और फरार युवक को बिलासपुर से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि, सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद परिसर में तोड़फोड़ और आगजनी करते हुए आशीष टंडन की पहचान हुई थी। इस मामले मे अब तक कुल 187 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।
बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट परिसर में 10 जून को हुई हिंसा और आगजनी के मामले में पुलिस ने एक और फरार युवक को गिरफ्तार किया है। अब तक कुल 187 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. @BalodaBazarDist @BalodabazarSp #Balodabazarvoilance #Chhattisgarh pic.twitter.com/N0Z1jMRm56
— Haribhoomi (@Haribhoomi95271) November 21, 2024
देवेन्द्र यादव और ओम प्रकाश बंजारे के खिलाफ 450 पन्नों का चार्ज शीट पेश
बता दें कि, बलौदाबाजार हिंसा मामले में विधायक देवेंद्र यादव और ओम प्रकाश बंजारे के खिलाफ पुलिस ने 450 पन्नों का चार्ज शीट पेश किया। यादव की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में 13 नवंबर को सुनवाई होने वाली थी। वहीं अब सुनवाई की तारीख 20 नवंबर तक बढ़ा दी गई थी । हिंसा मामले में देवेन्द्र यादव को हाईकोर्ट से जमानत मिलेगी या नहीं इस पर संशय की स्थिति बनी है। दरअसल बिलासपुर हाईकोर्ट में विधायक देवेन्द्र यादव की जमानत याचिका पर 13 नवंबर को सुनवाई होनी थी। जिस पर देवेंद्र यादव को वहां से भी राहत नहीं मिल रही है। वहीं अब हाईकोर्ट में अगली सुनवाई की तारीख 20 नवंबर तक बढ़ा दी गई थी ।
जमानत पर संशय की स्थिति
जेल में बंद भिलाई नगर के विधायक देवेन्द्र यादव की जमानत को लेकर अभी संशय की स्थिति है। कानूनी जानकार बताने हैं कि, बलौदा बाजार हिंसा मामले में कुल 13 फिर दर्ज किए गए हैं। जिसमें से सभी पर 18 गंभीर धाराएं लगाई गई है। वहीं इस मामले में पहले से ही गिरफ्तार आरोपियों की जमानत हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है।
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विभिन्न धारा के तहत आरोप दर्ज
बलौदा बाजार हिंसा मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने जिला सत्र न्यायालय में देवेंद्र यादव के खिलाफ 452 पन्नों की चार्ज शीट पेश की। देवेंद्र यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धारा के तहत साजिश रचने, जान से मारने की कोशिश, आगजनी और शासकीय संपत्ति को नुकसान सहित डेढ़ दर्जन गंभीर आपराधिक आरोप लगी है। देवेंद्र यादव के वकील आनंदी शंकर मिश्रा ने बताया कि, न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 23 तारीख तक का समय दिया है।
