सरप्लस धान पर फैसला : कस्टम मिलिंग से बचा हुआ धान नीलाम करेगी सरकार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग के बाद बचे धान को नीलाम करने का निर्णय मंत्रिमंडलीय उप समिति ने लिया है। बताया गया है कि अनुमानित 160 से 165 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होगी। केन्द्रीय और राज्य पूल में 125 लाख मीट्रिक टन धान का निष्पादन हो सकेगा। लगभग अतिशेष 40 लाख मीट्रिक टन धान की नीलामी के लिए निविदा प्रक्रिया पर विचार-विमर्श किया गया।  यह निर्णय लिया गया कि धान खरीदी के बाद फरवरी के दूसरे सप्ताह में नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने के निर्णय पर सहमति बनी है। अंतिम निर्णय मंत्रिपरिषद् की बैठक में तय होगा। मंत्रिमंडलीय उप समिति के सदस्यों ने शत-प्रतिशत धान के निराकरण के लिए अपने-अपने सुझाव भी दिए। 

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयाल बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में बताया गया कि प्रदेश में इस खरीफ विपणन वर्ष में लगभग 160 से 165 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन संभावित है। भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय पूल में 70 लाख मीट्रिक टन चावल एवं नागरिक आपूर्ति निगम के राज्य पूल लक्ष्य में 14 लाख मीट्रिक टन चावल जमा किया जाना है। इससे लगभग 125 लाख मीट्रिक टन धान का निराकरण संभव होगा। वहीं लगभग 40 लाख मीट्रिक टन धान का निराकरण शेष रहेगा। जिसकी नीलामी कर निराकरण किया जाना है। बैठक में मंत्री-मंडलीय उप समिति के सदस्य कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन तथा सहकारिता मंत्री केदार कश्यप और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हुए।

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धान के उठाव में लाएं तेजी

बैठक में धान खरीदी व्यवस्था, कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव, किसानों के लिए पर्याप्त बारदाने की व्यवस्था, टोकन की स्थिति सहित विभिन्न किसान हित से जुड़े मुद्दे की समीक्षा की गई। बैठक में धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए धान के उठाव में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

लक्ष्य से अधिक धान खरीदी का अनुमान

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। वर्तमान में राज्य में 2058 सहकारी समितियां तथा 2739 धान उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से आगामी खरीफ विपणन वर्ष में 160 से 165 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान लगाया गया।

ये थे मौजूद

बैठक में खाद्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, सचिव अन्बलगन पी, कृषि विभाग की सचिव शहला निगार, वित्त विभाग के विशेष सचिव मुकेश बंसल, उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, सहकारिता विभाग के आयुक्त कुलदीप शर्मा, खाद्य विभाग के संचालक जितेन्द्र कुमार शुक्ला, मार्कफेड के प्रबंध संचालक रमेश शर्मा, नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक जे. महोबे, मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक एमएस सवन्नी, खाद्य विभाग के संयुक्त सचिव जीएस शिकरवार सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।