संविदा हेल्थ वर्कर्स की हड़ताल : दो दिन तक 18 सूत्रीय मांगों को लेकर होगा स्ट्राइक, प्रभावित होगी स्वास्थ्य सुविधाएं 

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संघ ने 22- 23 जुलाई को  सॉकेतिक हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। जिसमें लंबित 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि और नियमितीकरण सहित 18 मांगों को लेकर प्रदेश एनएचएम एवं एड्स नियंत्रण कर्मचारी संघ के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी सॉकेतिक हड़ताल पर रहेंगे।

यह है पूरा मामला

एनएचएम कर्मचारियों का लंबी 27% वेतन वृद्धि और नियमितीकरण सहित 18 बिंदु मांग के संबंध में प्रदेश स्तरीय दो दिवस धरना प्रदर्शन आंदोलन रायपुर में 22 एवं 23 जुलाई को किया जाना है। संघ के प्रदेश और जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर जानकारी दे दी है। एनएचएम एवं एड्स नियंत्रण संविदा स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बीते छह माह में वर्तमान सरकार को 24 बार ज्ञापन एवं आवेदन दिया जा चुका है। इसके बाद भी कोई भी कार्यवाही नहीं होने के कारण कर्मचारी में भारी रोश व्याप्त है।

सीएमएचओ को सौंपा ज्ञापन 

जुलाई 2023 में बजट सत्र के दौरान अनुपूरक बजट में 37000 संविदा कर्मचारियों के लिए 27% वेतन वृद्धि का प्रदान किया गया था। कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि, उक्त वेतन वृद्धि लाभ स्वच्छता मिशन मनरेगा, समग्र शिक्षा विभाग को मिल गया है। जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के 15000 संविदा कर्मचारियों को 27% वेतन वृद्धि अब तक अप्राप्त है। एनएचएम एवं एड्स नियंत्रण संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों श्याम मोहन दुबे, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व मे ज्ञापन सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा।

हड़ताल में जाने से स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ेगा असर

डिलीवरी संस्थागत प्रसव टीकाकरण, ओपीडी,आईपीडी, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कार्यक्रम टीबी टेस्ट, दवाई वितरण, मलेरिया, गर्भवती महिलाओं का रूटीन टेस्ट, एचआईवी एड्स टेस्ट जांच एवं काउंसलिंग, डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम पर असर पड़ेगा। वर्तमान में जिले में डायरिया नियंत्रण एंव मलेरिया के संभावित मरीजों का सर्वे चल रहा हैं। कर्मचारियों के हड़ताल में जाने से सभी स्वास्थ्य विभाग के राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रभावित होगा। आम जनता को परेशानी का करना पड़ेगा सामना।

ये है प्रमुख मांगें

संघ द्वारा 18 बिंदुओ में मांगों में नियमितिकरण, लंबित 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि, ग्रेड पे निर्धारण, वेतन विसंगति निराकरण, सी आर व्यवस्था में सुधार, चिकित्सा परिचर्या, अवकाश नियम में बदलाव, अनुकंपा नियुक्ति और अनुदान में राशि मे वृद्धि, सेवा पुस्तिका संधारण, तबादला व्यवस्था में नियमितता जैसी प्रमुख मांगें सम्मिलित हैं।