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बिलासपुर। आर्थिक अपराधों और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करने वाली राज्य सरकार की एजेंसी आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो अब सूचना नहीं देने के लिए किसी विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में स्पष्ट कर दिया है, एजेंसी भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ी कोई सूचना रोक नहीं
सकती। छत्तीसगढ़ ने तैयार किया है। कांग्रेस के अनुसार उसका घोषणा पत्र पार्टी के पांच न्याय - 'भागीदारी न्याय', 'किसान न्याय', 'नारी न्याय', 'श्रमिक न्याय' और 'युवा न्याय' पर आधारित होगा। इनमें 25 गारंटी होंगी जिनकी घोषणा कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पहले ही कर चुके हैं। पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता वाली कार्य समिति की बैठक में पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, घोषणा पत्र समिति के प्रमुख पी चिदंबरम और कार्य समिति के कई अन्य सदस्य शामिल हुए।
बैठक के बाद वेणुगोपाल ने संवाददाताओं से कहा, कांग्रेस कार्य समिति ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र पर विस्तृत चर्चा की। करीब साढ़े तीन घंटे तक चर्चा हुई। चर्चा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत किया गया कि, वह घोषणा पत्र को अनुमोदित करें और इसे जारी करने की तिथि निर्धारित करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति ने पार्टी की गारंटियों को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए रूपरेखा तैयार की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह सिर्फ घोषणा पत्र नहीं होगा, बल्कि एक 'न्याय पत्र' होगा। सिर्फ घोषणापत्र नहीं, एक 'न्याय पत्र' कांग्रेस महासचिव - जयराम रमेश ने कहा कि यह सिर्फ घोषणापत्र नहीं होगा, बल्कि एक 'न्याय पत्र' होगा। उन्होंने कहा, 'हमारी 'घर-घर गारंटी' होगी।' रमेश ने दावा किया कि राहुल गांधी ने सबसे पहले 'गारंटी' शब्द का इस्तेमाल किया था जिसकी नकल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं भारतीय जनता पार्टी ने की है।
साढ़े तीन घंटे हुई चर्चा
बैठक के बाद संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने संवाददाताओं से कहा, कांग्रेस कार्य समिति ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र पर विस्तृत चर्चा की। करीब साढ़े तीन घंटे तक चर्चा हुई। चर्चा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत किया गया कि वह घोषणापत्र को अनुमोदित करें और इसे जारी करने की तिथि निर्धारित करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति ने पार्टी की गारंटियों को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए रूपरेखा तैयार की है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- फिर से मामले को सुनें
आरटीआई कार्यकर्ता ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत की। याचिकाकर्ता कि इस याचिका को स्वीकार कर लिया गया और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को निर्देश दिया गया कि इस प्रकरण को फिर से सुने।
