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रायपुर। रायपुर जिले में राजस्व संबंधी प्रकरणों का निराकरण करने का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है, जिसके कारण नामांतरण, बटांकन, सीमांकन सहित अन्य कई प्रकरणों की संख्या कम होने की जगह लगातार बढ़ रही है। अब तक जिलेभर में राजस्व संबंधी 12 हजार से अधिक प्रकरण लंबित हैं। नवनियुक्त कलेक्टर डा. गौरव सिंह ने शुक्रवार को राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने आम जनता से जुड़े राजस्व कार्यों का त्वरित गति से निराकरण करने के निर्देश दिए।
रायपुर कलेक्टर का कार्यभार संभालने के बाद डा. सिंह ने अब विभागों की समीक्षा बैठक लेनी शुरू कर दी है। कार्यभार संभालने के दूसरे दिन उन्होंने राजस्व विभाग की बैठक ली, जिसमें संबंधित अधिकारियों व तहसीलदारों से राजस्व प्रकरणों को लेकर जानकारी ली। इस दौरान अधिकारियों ने लंबित प्रकरणों की जानकारी भी कलेक्टर को दी। इस पर कलेक्टर ने सभी तहसीलों के एसडीएम को लंबित प्रकरणों का जल्द से जल्द निराकरण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम को अपने अधीनस्थ एवं मैदानी राजस्व अमलों से समय पर प्रतिवेदन प्राप्त करने तथा निरंतर दौरा कर नामांतरण के पंचायत में लंबित प्रकरणों का भी समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आरबीसी 6-4 के तहत आर्थिक सहायता दिलाना सीधा आम जनता से जुड़ा विषय है। इस पर संवेदनशीलता से कार्य करें और हितग्राहियों को नियमानुसार जल्द मुआवजा देने के लिए भी कहा।
पटवारियों के दफ्तर में बैठने का दिन तय करने के निर्देश
कलेक्टर ने बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे पटवारियों को कार्यालय में बैठने का दिन निर्धारित कराएं तथा इस संबंध में पंचायत की दीवार पर तारीख चस्पा कराएं, ताकि आम लोग भी जरूरत के अनुसार तय तारीख के दिन पटवारी से मिलकर अपना प्रकरण का निराकरण करा सकें। उन्होंने सभी तहसीलदारों को राजस्व प्रकरणों का हल्कावार समीक्षा करने के साथ कोई भी प्रकरण अपंजीकृत ना हो, इसका ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अपर कलेक्टर बीबी पंचभाई, बीसी साहू सभी एसडीएम सहित राजस्व विभाग के सभी अधिकारी-तहसीलदार उपस्थित थे।
