रायपुर। छत्तीसगढ़ के वित्तमंत्री ओपी चौधरी सोमवार 3 मार्च को विधानासभा में साल 2025 का बजट पेश किया। अपने बजट भाषण में वित्तमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। पढ़िए...
- पेट्रोल में लगने वाले वैट tax में 1 ₹ की कमी की जाएगी
- CISF की तरह SISF का होगा गठन
- जनसंपर्क विभाग के लिए 550 करोड़ का प्रावधान
- रायपुर प्रेस क्लब के रिनोवेशन के लिए एक करोड़ का प्रावधान
- पत्रकारों की सम्मान राशि 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार करने की घोषणा
- सरकारी कर्मचारियों का DA अब 53 प्रतिशत
- एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए 3 करोड़ का प्रावधान
- 3200 अतिरिक्त बस्तर फाइटर्स के पदों का मंजूरी
- नई योजना सुगम यातायात योजना के लिए 25 करोड़
- पंचायत से ब्लॉक मुख्यालयो को जोड़ा जाएगा
- बस्तर सरगुजा प्राधिकरण के लिए 50 -50 करोड़ का प्रावधान
- हाफ बिजली बिल के लिए 1 हजार करोड़ का प्रावधान
- पंजीयन में लगने वाला 12 शेष समाप्त करने का फैसला
- 5 नए साइबर थाने खोले जाएंगे
- सरगुजा अंचल के लिए बजट में अनेक प्रावधान
- अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के लिए 110 करोड़ की अतिरिक्त राशि दी जाएगी
- बलरामपुर में प्रयास स्कूल के लिए 20 करोड़ का प्रावधान
- अंबिकापुर में इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए बजट में प्रावधान
- सरगुजा में स्टेडियम निर्माण के लिए राशि स्वीकृत
- बलरामपुर, राजनादगांव में प्रयास स्कूल खोले जायेंगे
- बस्तर ओलंपिक के लिए बजट में प्रावधान
- बस्तर मढ़ई, बस्तर मैराथन के लिए बजट में प्रावधान
- नियद नेल्लानार योजना के लिए 25 करोड़ का प्रावधान
- मेकाहारा में IVF उपचार की सुविधा मिलेगी
- चरण पादुका योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान
- खाद्य सुरक्षा के लिए 5326 करोड़ का प्रावधान
- डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने 90 करोड़ का प्रावधान
- महतारी वंदन योजना के लिए 5500 करोड़ का प्रावधान
- रेडी टू ईट का काम अब महिला स्व सहायता समूह को दिया जाएगा
- 8 लाख महिला सदस्य को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य
- नवा रायपुर के लिए 100 एकड़ में मेडी सिटी की योजना
- ई बस संचालन के लिए 10 करोड़ का प्रावधान
- कृषक उन्नत योजना के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान
- भूमिहीन हीन कृषक मज़दूरों के लिए 600 करोड़ का प्रावधान
- कृषि आपदा के लिए राज्यांश के लिए 600 करोड़ का प्रावधान
- दलहन तिलहन फसलों की खरीदी के लिए 80 करोड़ का प्रावधान
- कृषक समग्र विकास के लिए 150 करोड़ का प्रावधान
- गन्ना कृषकों को बोनस के लिए 60 करोड़ का प्रावधान
- पंचायतों के सड़कों को जोड़ने के लिए
- मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना की शुरुआत होगी
- बजट में 100 करोड़ का प्रावधान
- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 15000 आवास बनेंगे
- जिला चिकित्सालयों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार
- एडवांस लेबारिटी निर्माण के लिए 45 करोड़ का प्रावधान
- इस बार का बजट “GATI” पर फोकस
- G – गुड गवर्नेंस
- A – एक्सीलरेटिंग इन्फ्रस्ट्रक्चर
- T – टेक्नोलॉजी
- I – इन्ड्रस्ट्रियल ग्रोथ
- स्कूल और कॉलेजों के खाली पदों में 20 हजार भर्तियां
- आदिवासी साहित्य को बढ़ावा देने दो नए संग्रहालय शुरू किए जाएंगे
- फूड प्रोसेसिंग पार्क के लिए 17 करोड़ का प्रावधान
- माना कैंप में दिव्यांग विद्यालय बनाया जाएगा
- दोपहिया वाहन वालों को भी पीएम आवास ग्रामीण योजना का लाभ मिलेगा
- PM आवास ग्रामीण के लिए 8500 करोड़ का प्रावधान
- आबकारी विभाग की निगरानी के लिए सेंट्रल कमांड सेंटर के लिए 3 करोड़ का प्रावधान
- उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 1420 करोड़
- पिछले साल से दुगुना का प्रावधान
- चैंबर कार्यालय के लिए नवा रायपुर में जमीन दी जाएगी
- नवा रायपुर में फार्मास्युटिकल पार्क के लिए 195 करोड़
- युवाओं के रोजगार और कौशल विकास के लिए 26 करोड़
- नवा रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना लिए 50 करोड़ का प्रावधान
- पर्यटन को बढ़ावा देने होम स्टे पॉलिसी लाई जाएगी
- इसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान
- भर्ती के लिए प्रक्रिया तेज की जाएगी
- 12 नए नर्सिंग कॉलेज शुरू करने मंजूरी
- नर्सिंग कॉलेज के लिए 34 करोड़ का प्रावधान
- 6 फिजियोथैरेपी कॉलेज शुरू किए जाएंगे
- इसके लिए 6 करोड़ का प्रावधान
- डोंगरगढ़ में परिक्रमा पथ के लिए 59 करोड़ का प्रावधान
- Y शेप के पुल के लिए 21 करोड़ का बजट
- राजिम कुंभ के लिए 8 करोड़ वित्तीय प्रावधन
- तीर्थ यात्रा के लिए 15 करोड़ का प्रावधान
- उत्कृष्ट कार्य करने सीएम एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाएगा
- इसके लिए बजट में एक करोड़ का प्रावधान
- राम लला दर्शन योजना 36 करोड़ ₹ का प्रावधान
- फूड पार्कों की स्थापना के लिए 17 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया
- नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 23 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया
- उद्योग विभाग के बजट को पिछले साल से दोगुना किया गया
- राजधानी के विकास के लिए NCR की तर्ज पर SCR का गठन (स्टेट कैपिटल रीजन)
- स्टेट कैपिटल रीजन के लिए पांच हजार करोड़ का प्रावधान किया गया
- जल जीवन मिशन के लिए 4500 करोड़ का प्रावधान
- पंडरी से मोवा फ्लाई ओवर निर्माण का होगा निर्माण
- न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए 37 करोड़ की राशि का प्रावधान
- नवाचारों को प्रोत्साहित करने 5 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना की शुरुआत की जाएगी
- मोबाइल कनेक्टिविटी से सुदूर गांवों को जोड़ा जाएगा
- 14 नगर निगमों के लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना
- मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए 500 करोड़ का वित्तीय प्रावधन
- 14 नगर निगमों में विकास के लिए विशेष योजना
- मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना प्रारंभ की जाएगी
- 500 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया
- रायपुर में केनाल रोड का विस्तार होगा
- एक्सप्रेस वे के दूसरे भाग का निर्माण किया जाएगा
- सड़क निर्माण के बजट में 20 प्रतिशत की वृद्धि
- सड़कों के लिए रोड प्लान 2030 तैयार
- मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना शुरू होगी
- रिंग रोड योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान
- CM एक्सीलेंस अवार्ड देने का निर्णय
- अवॉर्ड के लिए बजट में एक करोड़ का प्रावधान
- दंतेवाडा में खुलेगा नया मेडिकल कॉलेज
- DMF फंड से मेडिकल कॉलेज का होगा निर्माण
- ई ऑफिस प्रणाली,डिजीटल गवर्नेंस के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान
- सीएम सुशासन फेलोशिप शुरू करने का निर्णय
- इसके लिए बजट में 10 करोड़ का प्रावधान
- 20 विभागों में 216 सुधारों को लागू किया जाएगा
- सुगम ऐप से रजिस्ट्री को रोकने का प्रयास
- सीएम सुशासन फेलोशिप योजना लागू की जाएगी
- इसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा
- वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने अपने हैंडराइटिंग से लिखी है बजट भाषण
- शायरी के साथ की बजट की शुरुआत
- अध्यक्षीय दीर्घा में वित्तमंत्री ओपी चौधरी की धर्मपत्नी भी मौजूद