सौरव भारद्वाज ने LG को दी खुली चुनौती: कहा अपने ऑफिस में छिपे क्यों हैं, 1100 पेड़ों की अवैध कटाई पर घेरा

Saurabh Bharadwaj Challenged Delhi LG: दिल्ली में एक बार फिर 1100 पेड़ों की कटाई का मामला गरमा चुका है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना पर जोरदार हमला बोला है। आप नेता आरोप लगाते हुए कहा कि अब तो कोर्ट ने भी तय कर दिया कि 3 फरवरी 2024 को एलजी वीके सक्सेना अस्पताल का दौरा करने के लिए नहीं, बल्कि साउथ दिल्ली के उस रिज इलाके का दौरा करने के लिए गए थे, जहां 1100 पेड़ अवैध तरीके से काटे गए हैं। एलजी को दिल्ली से क्या दुश्मनी है, जो उन्होंने 1100 पेड़ कटवा दिए।

LG saab @LtGovDelhi

This DDA email is part of affidavit in Hon’ble SC, clearly says 4 things

- LG saab directed to cut trees.

- DDA knew there is no permission to cut trees.

- Forest Dept knew there is no permission to cut trees.

- Still trees were illegally cut on… pic.twitter.com/IiOp53ROp4

— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) August 26, 2024

'तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे एलजी'

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एलजी हमेशा से इस दावे को खारिज करते रहे हैं कि वह 3 फरवरी को रिज इलाके का दौरा करने के लिए गए थे, लेकिन अब तो कोर्ट ने ही साबित कर दिया है कि वह अस्पताल नहीं गए थे। दिल्ली के एलजी को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। आप एलजी ऑफिस की दीवारों के पीछे क्यों छिपे हैं, मीडिया के सामने आइए और इन सवालों के जवाब दीजिए कि आपने दिल्ली के रिज इलाके से 1100 पेड़ क्यों कटवाए हैं। एक तरह से सौरभ भारद्वाज ने एलजी को डिबेट करने के लिए खुली चुनौती दे दी है।

LG और केंद्र सरकार की DDA की मिलीभगत से दिल्ली में अवैध रूप से काटे गए 1100 पेड़ | महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री @Saurabh_MLAgk का एक और बड़ा खुलासा l LIVE https://t.co/qphw3A277b

— AAP (@AamAadmiParty) August 26, 2024

'ट्री ऑफिसर से परमिशन की होती है जरूरत'

भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली एलजी को सामने आकर इसका जवाब देना चाहिए कि उन्होने किससे पूछकर यह आदेश दिया था। अगर किसी काम के लिए पेड़ों की कटाई की जाती है, तो इसके लिए ट्री ऑफिसर से परमिशन लेना जरूरी होता है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली के जो आला अधिकारी दिल्ली के मंत्रियों को लंबे-लंबे पत्र लिखते हैं, उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि दिल्ली के एलजी से सवाल करे कि उन्होंने ऐसा फैसला क्यों किया।

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