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Door Step Delivery Scheme: दिल्ली सरकार डोर स्टेप डिलीवरी योजना को फिर से बहाल करेगी। इसके लिए सरकार तैयारी में जुटी है। इस बात की जानकारी मंत्री कैलाश गहलोत ने दी है। बता दें हेल्पलाइन '1076' का संचालन करने वाली एजेंसियों के साथ अनुबंध खत्म होने के बाद इस सेवा को रोक दिया गया था।
डोर स्टेप डिलीवरी योजना फिर होगी शुरू
इस योजना के तहत टोल-फ्री नंबर पर कॉल करके दिल्ली के लोग दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ घर बैठे उठा सकते हैं। गहलोत ने बताया कि अन्य एजेंसियों के साथ अनुबंध करके हेल्पलाइन को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है।
उन्होंने बताया कि इस योजना को कैबिनेट ने विस्तार दिया है। इस योजना के अंतर्गत एक मोबाइल सहायक आवेदकों के घर जाता है, सभी आवश्यक दस्तावेज एकत्रित करता है, अपलोड करता है और फिर संबंधित विभाग को जमा करा देता है। आवेदन जमा करने के लिए आवेदकों से 50 रुपये का शुल्क लिया जाता है।
2018 में शुरू हुई थी डोर स्टेप डिलीवरी योजना
आवेदकों की शिकायत प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लिए एक केंद्रीकृत कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। दिल्ली सरकार ने सितंबर 2018 में इस योजना को शुरू किया था, ताकि लोगों को विभिन्न विभागों के कार्यालयों में जाने की जरूरत न पड़े और लोगों को लूटने वाले बिचौलियों की भूमिका को खत्म किया जा सके।
शुरुआत में इस योजना के अंतर्गत 30 सेवाएं प्रदान की गईं और धीरे-धीरे इनकी संख्या बढ़ाकर 100 कर दी गई। अधिकारियों के अनुसार, सरकार अब इस योजना का दायरा 200 सेवाओं तक बढ़ाने की तैयारी कर रही है।
