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Delhi Villages Rejuvenated: दिल्ली सरकार 900 करोड़ रुपये से दिल्ली के गांवों का कायाकल्प करेगी। इसके लिए मंत्री गोपाल राय ने सभी एजेंसियों से 15 जून तक एक्शन प्लान तैयार करने को कहा है। गौरतलब है कि बुधवार को विकास मंत्री गोपाल राय ने गांवों में विकास कार्य को युद्ध स्तर पर पूरा करने के लिए ग्रामीण विकास बोर्ड और उसकी कार्यकारी एजेंसी एमसीडी, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के अफसरों के साथ बैठक की।
गांवों के विकास के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू
इस संबंध में आप नेता गोपाल राय ने बताया कि गांवों में विभिन्न विकास कार्य के लिए चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ग्रामीण विकास बोर्ड ने 1387 प्रस्ताव पास किए थे। अब इन कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा किया जाएगा। सभी एजेंसियां 15 जून तक अपना एक्शन प्लान तैयार कर लें और 19 जून को सभी विधायकों के साथ बैठक कर विकास कार्यों में आ रही समस्याओं और उसके समाधान पर चर्चा की जाएगी। 27-28 जून को कागजी काम निपटाने और विकास कार्य में तेजी लाने के लिए सभी विभाग सचिवालय में कैंप लगाएंगे। हमारे पास इन विकास कार्यों को पूरा करने के लिए अक्टूबर तक का ही समय है, लेकिन हम इसे पूरा कर लेंगे।
गांवों के विकास पर 900 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार
विकास मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सभी गांवों के विकास के लिए बुधवार से युद्ध स्तर पर तैयारी शुरु कर दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से दिल्ली में नए विकास कार्य करने के लिए निर्णय लेना संभव नहीं था। इसलिए आचार संहिता खत्म होते ही केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के विकास की गति को तेज करने के लिए अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। दिल्ली में शहरीकृत और ग्रामीण गांव की संख्या काफी बड़ी है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में गांवों के विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में पहली बार 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
जुलाई माह में शुरू हो जाएगी कामों की टेंडर प्रक्रिया
गोपाल राय ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि जून के महीने में सभी आधिकारिक फाइल वर्क को पूरा कर लिया जाए। जुलाई में इन कामों की टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अगस्त तक इनका वर्क ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद सितंबर-अक्टूबर में इन कामों को पूरा कर लिया जाएगा।
