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SC Slams MCD on Untreated Solid Waste in Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने ठोस कचरे का उचित निपटारा नहीं होने पर सोमवार को दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे दुखद स्थिति करार दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि दिल्ली में रोजाना 3,000 टन ठोस कचरे का निस्तारण नहीं हो पाता है।
न्यायमूर्ति एएस ओका और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने दिल्ली नगर निगम (MCD) समेत विभिन्न प्राधिकरणों की ओर से पेश वकीलों से पूछा, "इसका समाधान क्या है।" पीठ ने एमसीडी को उसके ढीले रवैये के लिए फटकार लगाई और कहा कि इस मुद्दे को राजनीति से परे जाना चाहिए और केंद्र से हस्तक्षेप करने को कहा।
शीर्ष अदालत दिल्ली में नगर निगम के ठोस कचरे के प्रसंस्करण से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी। ये तीखी टिप्पणियां तब आईं जब पीठ ने एमसीडी से पूछा कि 3800 टन ठोस कचरे से निपटने के लिए सुविधा कब स्थापित की जाएगी। "प्रक्रिया कब शुरू होगी? कृपया हमें तारीख बताएं? हम एक सरल प्रश्न पूछ रहे हैं, हम एक सरल उत्तर चाहते हैं?" पीठ ने पूछा। कोर्ट को बताया गया कि इसमें तीन साल लगेंगे।
इस दलील पर कोर्ट ने पूछा, "तो 2027 तक हर दिन 3800 कूड़ा पैदा होगा? सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? हम तलब करेंगे।" एमसीडी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि वे तीन साल के भीतर क्षमता बढ़ाएंगे और 4 प्लांट मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं। हालांकि, न्यायमूर्ति ओका संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने कहा, "हम सरल प्रश्नों के लिए सरल उत्तर चाहते हैं!"
पीठ ने अधिकारियों और दिल्ली सरकार की खिंचाई की और पूछा कि ठोस कचरा प्रबंधन की इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने क्या किया है। "आप विकास के बारे में बात करते हैं? यह राजधानी है। पूरी दुनिया क्या कहेगी? हमें बताएं कि अब आप इस स्थिति के लिए क्या करेंगे, इस सरल प्रश्न का उत्तर दें। हम सर्वोच्च निगम अधिकारी को बुलाएंगे। किसी को कोई परेशानी नहीं है। यूनियन को रुकना चाहिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि 3800 को और न बढ़ाया जाए और मुद्दे से निपटा जाए, एक बैठक होगी।"
