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Haryana: मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पिछले 9 वर्षों से व्यवस्था परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा है और उन्होंने सुशासन को ही सुशासन का आधार माना है। लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ सुलभता से पहुंचे, यही सुशासन का मूल मंत्र है। उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय और देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर दोनों महापुरुषों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ही देश को पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण से जोड़ने का कार्य शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल सुशासन का रोल मॉडल माना जाता है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 में हर वर्ष उनके जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की पहल की। इसी कड़ी में हरियाणा में भी उन्होंने सत्ता संभालते ही दो महीने बाद 25 दिसंबर 2014 से सुशासन दिवस की अवधारणा के रूप में सीएम विंडो की शुरुआत की थी। आज सीएम विंडों के माध्यम से 11.50 लाख से अधिक लोगों की सीधी पहुंच उन तक हुई है।
मुख्यमंत्री मनोहर लालने कहा कि हरियाणा प्रदेश में सुशासन का कार्य 2014 में शुरू हुआ जिसके फलस्वरूप आज लोगों में सरकार और सरकारी सेवाओं के प्रति भरोसा कायम हुआ है। सुशासन के सिद्धांत पर चलते हुए वर्तमान हरियाणा सरकार आज लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ सुलभता से पहुंचा रही है। सरकारी सिस्टम में परिवर्तन के लिए शुरू किए गए अभिनव प्रयासों के तहत इसमें सुधार का कार्य लगातार जारी है ताकि आमजन को बिना किसी परेशानी के सभी सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। सुशासन के लिए उनकों दिशा का पता है। गति देना अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है।
वाजपेयी ने रखी थी सुशासन की नींव, नरेंद्र मोदी ने प्रदान की गति
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अमृतकाल में जिन पंच प्रण के माध्यम से भारत विकसित और आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, उनमें से लगभग सभी प्रण की नींव वाजपेयी ने अपने सुशासन के माध्यम से रख दी थी। उस समय उन्होंने देश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसी परियोजनाओं मे माध्यम से आधारभूत सरंचना में सुधार की शुरूआत की थी। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 से इसे निरंतर आगे बढ़ाया है और लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी व लाभ देने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरूआत की है।
पुरानी व्यवस्था में बदलाव कर सिस्टम को बनाया पब्लिक फ्रेंडली
उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से सुशासन की अवधारणा के अनुरूप वर्तमान सरकार नागरिकों को सुविधाएं व सेवाएं प्रदान करने तथा समस्याओं के समाधान के लिए पिछले 9 सालों से निरंतर कार्यरत है। इसके लिए पुरानी व्यवस्था में बदलाव कर सिस्टम को पब्लिक फ्रेंडली बनाया है। पहली बार प्रदेश में जब ऑनलाइन अध्यापक तबादला नीति लागू की गई तो उसमें 93 प्रतिशत से अधिक अध्यापक संतुष्ट रहे। इसी सफलता के परिणामस्वरूप कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण नीति लागू करके तबादलों के नाम पर चलने वाली दुकानों पर ताला लगवाने का काम किया। इस नीति की उपयोगिता को देखते हुए दूसरे राज्यों ने भी इसका अनुसरण किया है।
ग्रुप-डी कर्मचारियों का भी होगा ऑनलाइन स्थानांतरण
सुशासन की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रुप-डी कर्मचारियों के ऑनलाइन स्थानांतरण पोर्टल को लांच किया। इस पोर्टल पर ग्रुप डी अधिनियम 2018 लागू होने के बाद जो कर्मचारी नियुक्त हुए थे वे इस पोर्टल पर अपने तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा, इस पोर्टल पर ग्रुप-डी के कॉमन काडर के अन्य पद पर नियुक्ति के लिए भी आवेदन कर सकेंगे।
आत्मनर्भिर पोर्टल, जनसहायक मोबाइल एप की भी शुरुआत
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दो और पोर्टल की शुरुआत की, जिसमें आत्मनर्भिर पोर्टल, जिस पर प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार पहचान पत्र के पांच दस्तावेजों को देख सकता हैं जिसमें परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, जाति/आय प्रमाण पत्र, वरिष्ठ नागरिक प्रमाण पत्र, अति वरिष्ठ नागरिक प्रमाण पत्र शामिल हैं। जनसहायक मोबाइल एप में शिकायतें एवं सेवाएं, मेरी फसल-मेरा ब्योरा से किसान का विवरण, किसान गेट पास, ई-खरीद, जे-फार्म विवरण, संपत्ति विवरण, विवाह पंजीकरण जैसी सुविधाएं मोबाइल फोन पर ही उपलब्ध हो सकेंगी।
