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Delhi Water Controversy: दिल्ली हाईकोर्ट ने आज एक आवेदन को खारिज कर दिया।जिसमें कहा गया था कि दिल्ली को न्यायालय के आदेश के अनुसार पानी नहीं मिल रहा है और यह दिल्ली के लिए पानी से संबंधित एक महत्वपूर्ण और जरूरी मुद्दा है। कोर्ट के इस निर्णय से दिल्ली सरकार को भी बड़ा झटका लगा क्योंकि वह लगातार यह दावा कर रही थी कि हरियाणा सरकार की ओर से पानी की तय आपूर्ति नहीं की जा रही है।
हालांकि, हरियाणा सरकार ने कोर्ट में स्पष्ट रूप से यह प्रस्तुत किया कि वह सभी समझौतों और न्यायालय के आदेशों के अनुरूप आवश्यक मात्रा में पानी की सप्लाई कर रही है और इस संबंध में राज्य सरकार ओर से कोई भी कमी नहीं हुई है।
जानकारी के मुताबिक, हरियाणा सरकार की ओर से प्रस्तुत दलील में कहा गया कि मूल रिट याचिका पहले ही निपटाई जा चुकी है और अवमानना याचिका दाखिल किए जाने के समय से ही निरर्थक थी और आज भी निरर्थक है। यह भी बताया गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दायर रिट याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही निपटा दिया था, जिसका आदेश इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है।
हरियाणा सरकार की ओर से वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता लोकेश सिन्हल और आदित्य शर्मा ने दलील देते हुए कहा कि यह मामला कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और पूरी तरह निराधार होने के कारण इसे खारिज किया जाना चाहिए। साथ ही, उन्होंने आग्रह किया कि मुख्य अवमानना याचिका को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। इस पर न्यायालय ने आज के आवेदन को खारिज करते हुए निर्देश दिया कि अवमानना याचिका को अंतिम बहस के लिए सूचीबद्ध किया जाए।
पिछले साल भी खारिज हुई थी याचिका
बता दें कि इस मुद्दे पर पिछले साल जून में भी सर्वोच्च न्यायालय ने विचार किया था और तब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया था।
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