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डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ग्रामीण आंचल को सशक्त व मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। शहरों की तर्ज पर गांवों में पार्क, व्यायामशाला व ई-लाइब्रेरी की सुविधा दी जा रही है। हर विधानसभा क्षेत्र में विकास करवाए जा रहे हैं।

Haryana : उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश की गठबंधन सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन करते हुए विशेष रूप से ग्रामीण आंचल को सशक्त व मजबूत बनाने की दिशा में सराहनीय कदम उठाए हैं। समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभान्वित करने के लिए घर द्वार पर सरकारी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं और जिनका लाभ पात्र लोगों को प्रभावी रूप से मिल रहा है। गावों में पार्क, व्यायामशाला और ई-लाइब्रेरी बनाकर शहरों जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। प्रदेश में ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है, जहां विकास कार्य न हो रहे हो।

बिना भेदभाव के हर क्षेत्र का विकास कर रही सरकार 

उन्होंने कहा कि हरियाणा की प्रगति के लिए सरकार बिना किसी भेदभाव के राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में एक समान विकास करवा रही है। प्रदेश सरकार अंत्योदय व समान विकास की विचारधारा के साथ काम कर रही है। योजनाबद्ध तरीके से कदम बढ़ाते हुए सरकार लोगों को सरकारी सुविधाएं और सेवाएं उनके घर द्वार पर ही प्रदान कर रही है। ऑनलाइन प्रक्रिया के अमल में आने से प्रदेश के नागरिकों को जाति, जन्म व रिहायशी प्रमाण पत्र, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसी लगभग सभी सुविधाएं घर से ही प्राप्त हो रही है।

किसानों की फसल का मूल्य सीधा बैंक खातों में हो रहा ट्रांसफर

उन्होंने कहा कि  किसानों को फसल बेचने के दो दिन के अंदर-अंदर उपज का मूल्य सीधा बैंक खातों में ट्रांसफर हो जाता है। सरकार की ओर से किसानों को फसल खराब होने पर जल्द से जल्द क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से आए आवेदन अनुरूप मुआवजा राशि पीड़ित किसानों के खाते में तत्परता से पहुंच रही है। हरियाणा सरकार निरंतर नवाचार और नई-नई पहलों के माध्यम से किसानों की प्रगति सुनिश्चित कर रही है। सरकार बीज से बाजार तक अवधारणा के अनुरूप किसानों को उत्तम बीजों के वितरण से लेकर उनकी फसल खरीद के लिए बाजार तक पहुंच की व्यवस्था बनाई है।

जनता से किए वादों को किया जा रहा पूरा 

उन्होंने कहा कि सरकार जनता से किए वादे पूरे कर रही हैं और कल्याणकारी नीतियां लागू कर गरीब, किसान, कमेरे वर्ग को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देकर महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है और उनमें आत्मविश्वास की भावना प्रबल हुई है। इसी प्रकार प्रत्येक तीन में से एक राशन डिपो महिला को दिए जाने का प्रावधान भी किया है।

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