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हरियाणा: शिक्षा विभाग में जेबीटी शिक्षकों के एक जिले से दूसरे जिले में तबादले और पोस्टिंग का इंतजार करने वाले शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। अप्रैल से पहले जेबीटी शिक्षकों के तबादले करने के लिए होमवर्क पूर्ण किया जा चुका है। इतना ही नहीं, इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ( CM Nayab Singh Saini) के ऑफिस की ओर से मुहर लगा दी गई है। पहले एक जिले से दूसरे जिले में तबादला कराने का विकल्प खोला जाएगा, जिसके बाद जिले के अंतर्गत तबादलों की मुहिम चलेगी।
पूर्व में तबादला करने में हुई थी परेशानी
अहम बात यह है कि इस बार जेबीटी शिक्षकों के तबादलों में पिछली बार शिक्षकों को हुई तकलीफों को दूर किया जा रहा है। इस बारे में सूबे के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने अफसरों को दिशा निर्देश जारी किए, क्योंकि अधिकांश शिक्षकों ने पिछली बार हुए तबादलों का कोई फायदा जेबीटी शिक्षकों को नहीं होने की शिकायत सीएमओ (CMO) के आला अफसरों व मंत्री से की है। इसलिए अफसरों को तबादला नीति में बदलाव के आदेश भी दिए गए हैं।
पदोन्नति के बाद खाली पदों की बढ़ी संख्या
सूबे में जेबीटी शिक्षकों को बड़ी संख्या में टीजीटी और पीजीटी बन जाने के बाद सैकड़ों की संख्या में पद खाली हो गए हैं। सूत्रों का कहना है कि 600 से भी ज्यादा जेबीटी की पदोन्नति हो चुकी है। इस तरह से आने वाले दिनों में जेबीटी (JBT) तबादलों की मुहिम चलने की स्थिति में इधर-उधर, परेशान होने वाले शिक्षकों को राहत मिलने जा रही है। जहां दूसरे जिलों से अपने गृह जिलों में आ जाएंगे, वहीं दूसरे चरण में उन्हें उनके गांव और कस्बों के पास में पोस्टिंग का तोहफा भी सूबे की नायब सैनी सरकार देने की तैयारी में हैं। सूत्रों का कहना है कि विभागीय अफसरों को सीएमओ की ओर से आने वाले शैक्षणिक सत्र 2025-26 से पहले तबादला ड्राइव पूरा करने का आदेश दिया गया है।
शिक्षकों के तबादलों की मांग और विभाग की तैयारी
शिक्षकों के तबादलों को लेकर शिक्षक संगठन पदाधिकारी लगातार अफसरों और शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा से मुलाकात कर अपनी बात रख चुके हैं। जिसके बाद मंत्री ने शिक्षा विभाग की बैठक के दौरान लंबित तबादलों पर जवाब मांगा था। अफसरों ने निर्देश मिलने के बाद प्रक्रिया तेज की। विभाग ने जिलों से शिक्षकों और विद्यार्थियों की संख्या, अतिथि अध्यापकों और एचकेआरएन के तहत कार्यरत शिक्षकों का ब्योरा मांगा। 2016 में हरियाणा में शिक्षकों के ऑनलाइन (Online) तबादले के लिए पॉलिसी बनाई गई थी लेकिन आठ सालों में केवल 2016, 2017, 2019 और 2022 में ही तबादले हो सके हैं।
