नूतन वर्ष के लिए तैयार हरियाणा: विकास की भरेगा हुंकार, भेदे जाएंगे कई नए लक्ष्य, कानून व्यवस्था होगी मजबूत 

योगेंद्र शर्मा, चंडीगढ़: सूबे में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद उत्साहित नायब सैनी सरकार नए साल में नए क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है। नए साल में लोगों को अपने तबादलों और पोस्टिंग के लिए धक्के खाने की जरूरत नहीं होगी बल्कि सभी विभागों में (Online) ऑनलाइन तबादलों को लेकर पूरी तैयारी के साथ ही मैनुअल पर रोक लगा दी गई है। नए साल में राज्य की कानून व्यवस्था को ज्यादा मजबूत करने, बड़े प्रोजेक्ट्स 100 करोड़ से ज्यादा को गति देने, समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराने, कुछ अफसरों और कर्मियों की फरलो पर लगाम कसने की भी तैयारी है।

तबादलों से जुड़े मामले में जारी किया फरमान

सरकार ने अफसरों के तबादले से जुड़े मामले में फरमान जारी करते हुए सभी को साफ कर दिया कि सभी विभागाध्यक्षों, बोर्डों और निगम प्रबंध निदेशकों व प्रशासकों का भविष्य में तबादला मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) मॉड्यूल के माध्यम से ही होगा। मैनुअल तबादलों (Transfers) पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया गया है। ग्रुप-ए, बी, सी और डी कर्मचारियों का कोई भी तबादला मुख्यमंत्री की ट्रांसफर एडवाइजरी के बिना नहीं होगा। नए साल में सीएम और मुख्य सचिव बड़े प्रोजेक्ट्स घोषणाओं को लेकर समीक्षा करेंगे, ताकि इन्हें समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराया जा सके।

मेडिकल कॉलेज का शुरू नहीं हुआ काम

पंचकूला में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम शुरु नहीं हो सका है। सरकार ने हर जिले में जहां पहले से निजी अथवा सरकारी कालेज नहीं है, वहां पर स्थापित करने की योजना तैयार की है। उधर, बायोमेट्रिक मशीन (Biometric Machine) पर हाजिरी में गोलमाल और लापरवाही की खबरों के बीच नए साल में इसके स्थान पर चेहरा स्कैन करने वाली मशीन लगाए जाने की तैयारी है, ताकि कामकाज में गंभीरता नहीं दिखाने और फरलो मारने वालों पर रोक लग सके।

कर्मचारी चयन आयोग करेगा भर्तियों की प्रक्रिया तेज

हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 57 वर्किंग डे में हर दिन के हिसाब 632 भर्तियां और 28 परीक्षाएं कराने का रिकार्ड कायम किया। नए साल में लीगल पचड़े भी कम करने की योजना है। कमीशन चेयरमैन ने बता दिया कि 24 हजार भर्तियों में 240 कानूनी विवाद सामने आए, जो  बेहद कम और टीजीटी में ये आंकड़ा 418 रहा, जो ज्यादा था। हालांकि इनमें से काफी मामलों को सुलझा भी लिया गया है। मामलों को हल करने के लिए पहली बार कैलेंडर बनाकर काम होगा और ग्रीवेंस पोर्टल, वीसी (VC) के जरिए भी समाधान होगा। समाधान शिविर लगाकर भी मामलों का हल निकाला जाएगा।

कानून व्यवस्था मजबूत करना बनेगा टास्क

राज्य में नए साल के अंदर विभिन्न गैंग पर अंकुश लगाने के साथ ही कानून व्यवस्था को ज्यादा मजबूत करने की मुहिम चलाई जाएगी। इस बारे में मुख्य सचिव, गृह सचिव ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (CM Naib Singh Saini) ने पुलिस के आला अफसरों की बैठक लेकर साफ कर दिया कि राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बदमाशों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए।