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Sonipat: जिले में लूट की वारदातों पर अंकुश लगाने व बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए नवनियुक्त पुलिस आयुक्त ने पहल करते हुए मास्टर प्लान तैयार किया। अब पुलिस की टीम जिले की सीमा में हाईवे पर लगाए गए टोल प्लाजा पर नाका लगाकर वाहनों की जांच करेगी। इतना ही नहीं, जिला की सीमाओं पर भी नाके लगाए जाएंगे, जिससे अपराधी वारदात को अंजाम देकर न निकल सके। इसके लिए युवाओं पर खास फोकस रहेगा।
लूट की बढ़ती वारदातों को लेकर लिया निर्णय
सोनीपत में अचानक लूट की वारदात बढ़ गई है। बैंक की कैश वैन से नकदी लूट की वारदात हो या गाड़ी लूट और ब्रेड लेने आए दो वाहन चालकों से नकदी लूटी गई। इसके अलावा भी बाइक, नकदी और मोबाइल लूट के मामले सामने आने लगे थे। इसमें हाईवे व उसके आसपास के क्षेत्र में लूट की वारदात अधिक हुई। ऐसे में पुलिस आयुक्त सतेंद्र गुप्ता ने इन वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधिकारियों संग मंथन किया। सोनीपत जिला की सीमा दिल्ली व यूपी से सटी होने के चलते यहां वारदात कर निकल भागने में बदमाशों को आसानी होती है। ऐसे में नेशनल हाईवे व एक्सप्रेस-वे पर भी पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
हाईवे व एक्सप्रेस वे पर चेकिंग के दौरान जाम लगने का भय
हाईवे व एक्सप्रेस-वे पर वाहनों की चेकिंग करने से जाम का संकट खड़ा होने का भय बन जाता है। ऐसे में पुलिस आयुक्त ने हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा पर चेकिंग बढ़ाने के निर्देश दिए है। टोल प्लाजा पर संदिग्ध वाहन सवारों को रोक कर उनसे पूछताछ करना आसान हो जाता है। वहां हाईवे चौड़ा होने के कारण जाम का संकट भी नहीं बन सकेगा। ऐसे में नाका लगाकर आसानी से जांच की जा सकेगी। पुलिस टीम जिला की सीमा पर भी नाके लगाएगी। सोनीपत की सीमा उत्तर प्रदेश के बागपत, दिल्ली के कुंडली व औचंदी बॉर्डर से लगी है। वहां पर नाके लगाए गए है। इसके साथ ही अब प्रदेश के अन्य जिलों से सटे सीमा पर भी पुलिस की चौकसी बढ़ाई जाएगी। पुलिस टीम रोहतक, पानीपत व जींद की सीमा पर सटे मार्गों पर भी नाके लगाएगी।
आपराधिक घटनाओं को लेकर तैयार किया मास्टर प्लान
सोनीपत के पुलिस आयुक्त सतेंद्र गुप्ता ने बताया कि जिले में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसके चलते पुलिस टीमे अब टोल प्लाजा पर नाकेबंदी करके वाहनों की चेकिंग करेगी। साथ ही वारदात की सूचना मिलते ही नाकेबंदी पर पुलिस कर्मचारियों की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा, ताकि अपराधी सीमाओं को पार करके दूसरे राज्यों में प्रवेश न कर सके।
