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योगेंद्र शर्मा, चंडीगढ़: सूबे की नायब सैनी सरकार ने वीरवार को एक लाख 20 हजार से ज्यादा कर्मियों को तोहफा देने का काम किया। विधानसभा चुनावों से ठीक पहले यह बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि इन कर्मियों को ऑर्डिनेंस के जरिये सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। इस घोषणा में आने वाली 15 अगस्त को जिन कर्मियों को पांच साल हो रहे हैं, उनको ही फायदा मिलेगा अर्थात पांच साल पूरे नहीं करने वाले फिलहाल, इसमें शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा 50 हजार व इससे ज्यादा वेतन लेने वालों को इस दायरे में नहीं लाया गया है। कुछ अन्य घोषणा प्रदेश सरकार चुनावी आचार संहिता लगने से पहले कर सकती है।
अनुबंध पर काम करने वालों को तोहफा
खास बात यह है कि हरियाणा में सभी कच्चे कर्मचारियों को नौकरी की गारंटी दी गई है अर्थात अब वे वित्तीय लाभ लेते हुए रिटायरमेंट तक अर्थात पक्के कर्मियों की तरह ही 58 साल की उम्र तक नौकरी कर सकेंगे। इसमें राज्य के अंदर अनुबंध के आधार पर काम करने वाले कर्मियों को शामिल किया गया है। अब से पहले ये कर्मचारी कांट्रेक्ट पर काम कर रहे थे। आउटसोर्स और एचकेआरएन के तहत लगे 1 लाख 20 हज़ार कर्मचारियों को फ़ायदा मिलेगा और कर्मचारियों को पे स्केल का बेसिक वेतन दिया जाएगा।
केंद्रीय योजनाओं वालों को इसका लाभ नहीं
आंदोलन की राह पर चल रहे एनएचएम कर्मियों और केंद्र की स्पांसर योजनाओं के तहत काम करने वालों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में साफ कर दिया कि वे नेशनल हेल्थ मिशन और अन्य केंद्रीय स्पांसर स्कीमों में काम करने वालों के लिए भी कुछ कदम उठाने पर विचार मंथन कर रहे हैं। उनके अनुसार, इस साल खरीफ़ की फसलों पर प्रति एकड़ 2000 रुपए बोनस मिलेगा। उन्होंने किसानों से अपील की कि 15 अगस्त तक किसान अपनी फसलों का पंजीकरण पोर्टल पर करवाएं। सीएम ने कहा कि एक एकड़ से कम का किसान अगर कोई है तो उसे भी 2 हज़ार रुपये मिलेंगे।
अभी भी कई विभागों के कर्मियों की नजरें
अभी भी नेशनल हेल्थ मिशन और हायर एजूकेशन के क्षेत्र में काम करने वालों की नजरें सरकार की ओर से लगी हुई हैं । उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले एक्सटेंशन लैक्चरर्स को भी उम्मीद है कि सरकार उनके लिए भी कोई कदम उठाने का काम करेगी। अन्य कई केंद्र स्पांसर स्कीमों में काम करने वाले कर्मियों, अधिकारियों, ग्रुप डी, ग्रुप तीन कई श्रेणियों के कर्मी आंदोलन करने में जुटे हैं।
