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Union Budget: उद्योग एवं सेवा क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले 2024-25 के पूर्ण बजट में कर से राहत और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कमी किए जाने की उम्मीद जताई है। भोपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष तेजकुलपाल सिंह पाली ने कहा कि जीएसटी को सरल बनाने और कई क्षेत्रों में दरें कम करने पर विचार किया जाए। साथ ही कर प्रणाली सरलीकरण की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए।
घर खरीदने वालों को अधिक कर लाभ
पाली ने कहा कि खुदरा व्यापारियों के लिए सस्ती ब्याज दरें आसान होनी चाहिए ताकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। जबकि रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन क्रेडाई ने सरकार से आम बजट में घर खरीदने वालों को अधिक कर लाभ अर्जित हो सके। साथ ही निकाय ने बिल्डरों को किफायती घर बनाने के लिए प्रोत्साहन देने और रियल एस्टेट परियोजनाओं को शुरू करने के के लिए मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाने का आग्रह किया और स्विल एस्टेट क्षेत्र की वृद्धि के लिए सरकार से आवश्यक कदम उठाने की मांग की।
वाहनों में 10 लाख रुपए तक जीएसटी कम हो
राजरूप वोटर्स के सीएमडी, आरएमजे सुनील जैन ने कहा कि 501 चार पहिया और दो पहिया वाहन में 10 लाख रुपए तक जीएसटी कम करना चाहिए। इसके अलावा नए स्लैब इस प्रकार होने चाहिए। 5 लाख तक जीरो 5 से 10 लाख 5 फीसदी, 10 से 15 लाख 15 फीसदी, 15 से 20 लाख 15 फीसदी, 20 से 25 लाख तक 20 फीसदी, 25 लाख से अधिक 28 फीसदी। आज कार व मोटरसाइल्स मध्यम वर्ग की बुनियादी जरूरत है। वाहनों के स्पेयर पार्ट्स पर टैक्स कम किया जाए।
ट्रक ऑपरेटरों पर वित्तीय थोड़ा कम किया जाए
भोपाल ट्रांसपोर्ट फेलवेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक गुप्ता का कहना है कि देशभर में नाल और सेवा कर के तहत डीजल की एक समान कीमत हो। ताकि लॉजिस्टिक लागत को कम किया जा सके और विनिर्माण क्षेत्र का समर्थन किया जा सके। परिवहन क्षेत्र से संबंधित गैर-लक्जरी वस्तुओं जैसे ट्रक, टायर, स्पेयर पार्ट्स, तृतीय पक्ष प्रीमियम आदि पर जीएसटी में कमी की मात्रा ताकि छोटे ऑपरेटरों पर वित्तीय बोझ कम हो सके और ट्रक की लागत अधिक किफायती हो सके।
एमएसएमई वर्ग प्रोत्साहन के लिए हों विशेष प्रावधान
बीसीसीआई भोपाल वेबर ऑफ के प्रवक्ता अजय देवनानी का कहना है कि आम बजट 2024 को लेकर एमएसएमई एवम मध्यमवर्गीय बेहद आशावित है. विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के रोडमैप के अंतर्गत एमएसएमई वर्ग को वेशनल रिटेल ट्रेड पालिसी से बिजनेस ग्रोथ एवम जीव जनरेशन की उम्मीदें है। इनकम टैक्स पेवर को भी आयुष्मान योजना के दायरे में लाना चाहिए। 8०सी के अंतर्गत छूट की सील मेडिकल छूट। को बढ़ाकर 3 लाख की जाना चाहिए। 8०डी में की सीमा नी बढ़ाई जाना चाहिए। मुझ जैसे योजनाओं का विस्तर कर न्यूनतम ब्याज दरों पर स्टार्टअप्स एवम महिला उद्यमियों को लोन सुविधाएं प्रदान करना चाहिए। इलेवट्रिक व्हीकल्स हांफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में विशेष प्रवाधान होने चाहिए।
आम आदमी का दवाई और इलाज सस्ता हो
महामंत्री भोपाल वेबर आफ कार्म, आर्थिक बाजार विशेषज्ञ आदित्य मगर्यो जैन ने कहा कि आशा है कि मध्यम एवं छोटे वर्ग को राहत देने वाला होना चाहिए। रियलिटी एवं टेक्टाइल्स जो रोजगार देने वाले सेक्टर है इनमें राहत मिलना चाहिए। दवाइयों के मेन्युफैक्चरिंग और रिटेल दुकान से विक्री के बीच दामों में काफी मर्जिन है। आम आदमी को दवाइयां इलाज सस्ता मिलना चाहिए। शेयर बाजार में एसटीटी हटन चाहियए, केवल डिलेवरी के सैये पर जीएसटी केवल 5 फीसदी लगे। एफएडओ में जीएसटी 28 फीसदी कर दे, जिससे निवेशक की पूंजी सट्टेबाजी में न लगे। शार्ट टर्म कैपिटल गेन 10 फीसदी है किसानों को नई फसल उभाने के लिए नई टेक्नालाजी की सेवा तथा सरकारी खरीदी की गारन्टी हो, म्युचुअल फण्ड के द्वारा निवेश करने पर विशेष राहत मिलना चाहिए।
