भोपाल (वहीद खान)। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रॉपर्टी रेट बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। करोंद और नीलबड़ के जिन इलाकों में कमर्शियल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हायर रेट में हुई है, वहां आवासीय कॉलोनियों में 5 से 10 फीसदी तक प्रॉपर्टी रेट बढ़ाए जा सकते हैं।
भोपाल में यहां महंगी होगी प्रॉपर्टी
लांबाखेड़ा, नीलबड़, बैरसिया रोड, करोंद सहित कुछ अन्य इलाके हैं, जहां नामांतरण के सर्वाधिक आवेदन आए। कुछ लोकेशन में रजिस्ट्री भी अधिक दरों पर हुईं हैं। पंजीयन विभाग इन इलाकों को नवविकसित क्षेत्र मानते हुए 5 से 10 फीसदी प्रॉपर्टी रेट बढ़ाने की तैयारी कर रहा है।
रायसेन रोड में भी तेजी से विकास हो रहा है। जाटखेड़ी, मिसरोद, दानिश नगर और कोलार में भी जमीनों की अच्छी खरीद-फरोख्त हुई है। यहां जमीनें पहले से ही काफी महंगी हैं। इस कारण यहां बढ़त कम ही तय की गई है।
मेट्रो लाइन के पास महंगी होगी जमीन
भोपाल में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दोनों तरफ 50 मीटर छोड़कर कई जगह जमीन की नई दरें प्रस्तावित की जा रही हैं। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट वाले 9 वार्डों में प्रॉपर्टी 5 से 15 फीसदी तक महंगी हो सकती है। भोपाल शहर में 22 और ग्रामीण क्षेत्र में 8 से 10 नए इलाके कलेक्टर गाइडलाइन में शामिल होंगे। यहां नए प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं।
यह भी पढ़ें: भोपाल में निवेश का अच्छा मौका, अप्रैल से बढ़ जाएंगी प्रॉपर्टी की कीमतें; जानें सरकार का प्लान
भोपाल के इन इलाकों में बढ़ेंगे दाम
| इलाके | प्रस्तावित बढ़ोत्तरी |
| लांबाखेड़ा | 5 से 10 फीसदी |
| नीलबड़ | 5 से 10 फीसदी |
| कजलीखेड़ा | 3 से 5 फीसदी |
| बैरसिया रोड | 5 से 10 फीसदी |
| रायसेन रोड | 2 से 10 फीसदी |
| खजूरी | 10 से 15 फीसदी |
| परवलिया सड़क | 0 से 5 फीसदी |
यह भी पढ़ें: रेल बजट में MP को क्या मिला? 2708 करोड़ रुपए से 80 स्टेशन होंगे रि-डेवलप, 31 नई रेल परियोजनाओं को मंजूरी
पॉलीगोन ड्रॉ से मिलीं विसंगतियां
ऐप आधारित कलेक्टर गाइडलाइन के लिए पॉलीगोन ड्रॉ तैयार किया गया है। वार्ड स्तर पर तैयार किए जा रहे पॉलीगोन (एक ऐसा घेरा, जिसमें प्लॉट की चारों दीवारें अंकित हैं) में कॉलोनी काटते समय की गईं विसंगतियां सामने आईं हैं। गूगल की मदद से तैयार पॉलीगोन ड्रॉ में नर्मदापुरम रोड पर चार कॉलोनी मिली हैं, इनमें कॉलोनी की दीवारें सरकारी नाले तक पहुंच गईं हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये पूर्व की विसंगतियां हैं जो अब पकड़ में आ रही हैं। ऐसे ही अतिक्रमणों की संख्या बढ़ती है।