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Electric Vehicle: मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक कारें सस्ती हो सकती हैं। जबकि, पेट्रोल-डीजल और सीएनजी से चलने वाले वाहन महंगे हो सकते हैं। राज्य सरकार इलेक्ट्रिक कारों में टैक्स छूट देने की तैयारी में है। नगरीय प्रशासन विभाग ने इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर अप्रूवल के लिए भेजा है।
2019 में बनी पॉलिसी की मियाद पूरी
मध्य प्रदेश के नगरीय विकास विभाग ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर 2019 में पांच साल से नीति बनाई थी। इसकी मियाद पूरी होने के बाद अब नई पॉलिसी बनाई जानी है। लिहाजा, नगरीय विकास विभाग ने नया ड्राफ्ट तैयार कर विभागीय मंत्री और सरकार के पास अप्रूवल के लिए भेजा है। वित्त मंत्रालय से मंजूरी के बाद इसे कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
25 फीसदी तक मिल सकती है छूट
ड्राफ्ट में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। छूट कितनी और किसे मिलेगी, यह बात अभी सार्वजनिक नहीं की गई। लेकिन माना जा रहा है कि ईवी की खरीद पर शुरुआती सब्सिडी 25 प्रतिशत तक हो सकती है। इसके लिए अलग अलग स्लैब भी तय किए जा सकते हैं।
चार्जिंग स्टेशन के लिए मिलेगी यह सुविधा
इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों के सामने सबसे बड़ी समस्या चार्जिंग स्टेशन हो सकते हैं, लेकिन सरकार ने चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने का प्रावधान ड्राफ्ट में किया है। हर जिले और नगरीय निकाय में इसके लिए लैंडबैंक तैयार किए जाएंगे। साथ ही 33 केवीए लाइन डाली जाएगी। ताकि, वाहन तेजी से चार्ज किए जा सकें।
महंगे हो सकते हैं पेट्रोल-डीजल वाहन
प्रस्तावित पॉलिसी के मुताबिक, सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। इसमें टैक्स छूट का प्रावधान किया गया है, लेकिन डीजल-पेट्रोल और सीएनजी वाहनों पर सेस लगाकर टैक्स बढ़ाया जा सकता है। ताकि, लोग भी इलेक्ट्रिक वाहनों प्रिफेर करें।
UP-CG और राजस्थान में छूट
उत्तर प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहन की खरीदी पर 10 फीसदी तक की छूट दे रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात की सरकारें भी इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स छूट देती हैं। इससे जहां डीजल पेट्रोल के प्रति डिपेंसी कम होगी, वहीं प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी।
