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MP EV Policy-2025 : मध्यप्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने ईवी पॉलिसी-2025 लागू करने की तैयारी है। ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है। इसी माह लागू भी किया जा सकता है। ईवी पॉलिसी-2025 में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन, सब्सिडी और पार्किंग शुल्क में राहत जैसे कई प्रावधान किए गए हैं।
ईवी सब्सिडी के लिए नया पोर्टल
ईवी पॉलिसी-2025 के प्रस्तावित ड्राफ्ट के मुताबिक, इलेक्ट्रिक वाहनों की पार्किंग शुल्क एक साल तक नहीं देने होगी। वाहन खरीदी में सब्सिडी भी दी जाएगी। सरकार की ओर से एक पोर्टल बनाया जाएगा, जिसमें जरूरी जानकारी फिलकर ईवी सब्सिडी क्लेम किया जा सकेगा।
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रीन बॉन्ड
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन सहित अन्य जरूरी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने विशेष योजना बनाई गई है। राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन मॉडल ईवी हब बनाए जाएंगे। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ग्रीन बॉन्ड जारी करेगी।
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सरकारी विभागों में ईवी को प्राथमिकता
मध्य प्रदेश सरकार सरकारी वाहनों और सभी एंबुलेंस को ईवी में तब्दील करने का प्लान तैयार किया है। साथ ही ट्रैफिक जाम को नियंत्रित करने कुछ इलाकों में ई-रिक्शा का संचालन प्रतिबंध हो सकता है। रहेगा। राज्य ने अगले 5 साल में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 50 फीसदी तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।
पेट्रोल-डीजल कारें कारें होंगी महंगी
मध्य प्रदेश सरकार ने ईवी पॉलिसी 5 साल के लिए बनाया है। डीजल वाहनों पर प्रदूषण सेस लगाने की तैयारी है। इससे पेट्रोल और डीजल कारें महंगी होंगी। उनका रोड टैक्स भी बढ़ेगा। मप्र में ईवी सिस्टम का संचालन ईवी प्रमोशन बोर्ड करेगा।
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इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगी सब्सिडी
मध्य प्रदेश सरकार अगले 5 साल में ई-स्कूटी की हिस्सेदारी 40%, थ्री-व्हीलर की 70%, ई-कार 15 फीसदी और ई-बसों की हिस्सेदारी 40 फीसदी तक बढ़ाना चाहती है। इसके लिए गुजरात और महाराष्ट्र की तरह एमपी में भी इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी दी जाएगी।
