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MP के CM मोहन यादव रविवार को राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा से मिले। जयपुर में दोनों सीएम के बीच MP और राजस्थान में बढ़ते जल संकट को लेकर बातचीत हुई। ERCP (पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना) योजना को लेकर दोनों प्रदेशों के बीच समझौता हुआ।

ERCP MoU between MP and Rajasthan Govt: मध्यप्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच रविवार को संशोधित पार्बती-कालीसिंध-चंबल-ईआरसीपी लिंक प्रोजेक्ट के त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) में पानी के बंटवारे को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मौजूदगी में दोनों राज्यों के आला अफसरों ने एमओयू साइन किया। इसके बाद चंबल, पार्वती और कालीसिंध नदी को जोड़कर बड़ी आबादी तक पानी पहुंचाने का रास्ता साफ हो गया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के 26 जिलों को फायदा होगा।

मप्र की 1.5 करोड़ आबादी को फायदा: CM यादव
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने रविवार को जयपुर में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। एमओयू के बाद डॉ. यादव ने कहा कि करीब दो दशकों से लंबित पार्बती-कालीसिंध-चंबल परियोजना अब मूर्त रूप ले सकेगी। इस परियोजना से मध्यप्रदेश के चंबल और मालवा अंचल के 13 जिलों को लाभ पहुंचेगा। प्रदेश के ड्राई बेल्ट वाले जिलों जैसे मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, भिंड और श्योपुर में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और औद्योगिक बेल्ट वाले जिलों जैसे इंदौर, उज्जैन, धार, आगर-मालवा, शाजापुर, देवास और राजगढ़ के औद्योगीकरण को और बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश के मालवा और चंबल अंचल में लगभग तीन लाख हेक्टेयर का सिंचाई रकबा बढ़ेगा। यह परियोजना निश्चित रूप से पश्चिमी मध्यप्रदेश के लिए एक वरदान है। प्रदेश के करीब 1.5 करोड़ आबादी को लाभ मिलेगा।

26 जिलों के लिए स्वर्णिम सूर्योदय का दिन: शेखावत
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आज का दिन मध्यप्रदेश और राजस्थान के पानी की कमी वाले 26 जिलों के लिए स्वर्णिम सूर्योदय का दिन है। राजस्थान के मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि इस परियोजना से राजस्थान और मध्यप्रदेश के चंबल बेसिन के जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में मदद होगी जिससे दोनों राज्यों के औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों को फायदा मिलेगा, और भविष्य में दोनों राज्यों के रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे।

लाखों किसानों का बदलेगा जीवन 
सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नदियों के जल बंटवारे के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। पार्वती, कालीसिंध और चंबल नदियों के जल बंटवारे को लेकर आज लिए जा रहे महत्वपूर्ण निर्णय से दोनों राज्यों के लाखों किसानों का जीवन बदलेगा। 

बांध बनने लगा तो एमपी सरकार ने कोर्ट में दी चुनौती 
बता दें कि ईआरसीपी के लिए बांध बनाने और पानी के बंटवारे को लेकर मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच विवाद हो गया था। राजस्थान सरकार का तर्क था कि 2005 में हुए समझौते के अनुसार ही बांध बना रहे हैं। यदि परियोजना में आने वाले बांध और बैराज का डूब क्षेत्र दूसरे राज्य की सीमा में नहीं आता हो तो ऐसे मामलों में राज्य की सहमति जरूरी नहीं है। मध्यप्रदेश सरकार ने ईआरसीपी के लिए एनओसी नहीं दी। राजस्थान सरकार ने खुद के खर्च पर ईआरसीपी को पूरा करने का फैसला किया। बांध बनने लगा तो मध्यप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

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