मध्य प्रदेश: 'मोहन सरकार' की कैबिनेट में कई अहम फैसले; युवा और किसानों को मजबूत करने का 'मिशन मोड'

Mohan Government Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार (7 जनवरी) को हुई। सीएम डॉ. मोहन यादव ने बैठक में कई अहम फैसले लिए। सरकार ने युवाओं को रोजगार देने और किसानों की आय दोगुनी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए बताया कि रोजगार से युवाओं को कैसे जोड़ें। युवा कैसे रोजगार देने वाला बने? इसकी शुरुआत 12 जनवरी से स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के जरिए होगी। युवाओं और किसानों को मजबूत करने का काम मिशन मोड पर होगा। सभी मंत्री अपने वि‌भाग में युवाओं को जोड़कर रोजगार देने का काम भी करेंगे।

मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच हम एक अनुबंध कर रहे हैं। यह अनुबंध किसान की आमदनी बढ़ाने का बहुत बड़ा उपक्रम साबित होगा।

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— Jansampark MP (@JansamparkMP) January 7, 2025

किसानों की आय दोगुनी करने पर फोकस 
विजयवर्गीय कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसानों से संबंधित उपक्रमों को मजबूत बनाने का काम होगा। इसके लिए समेकित प्लान तैयार कर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और एमपी स्टेट कोआपरेटिव फेडरेशन के साथ अनुबंध कर काम शुरू किया जाएगा।

सांची को देशभर में दिलाएंगे पहचान 
दूध का उत्पादन, परिवहन, दूध की प्रोसेसिंग, पैकिंग और मार्केटिंग का काम अभी किसान करते हैं। इसकी क्षमता में वृद्धि के लिए प्रोफेशनल लोगों को जोड़कर सांची ब्रांड की देशभर में पहचान बनाने का काम होगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार सृजन होगा। कलेक्शन सेंटर की संख्या और उनकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। पशुधन खरीदने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से लोन दिलाने का काम किया जाएगा।

कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय
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मध्यप्रदेश सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती पर प्रदेश में #स्वामी_विवेकानंद_युवा_शक्ति_मिशन प्रारंभ किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं का सर्वांगीण विकास करना है

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दूध उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य 
विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश में 53 हजार गांव हैं। हर गांव में दुग्ध सहकारी समिति बनाने का काम किया जाएगा। दूध का उत्पादन बढ़ाने का काम 'समेकित व्यवस्था' से किया जाएगा। पांच साल में 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। समितियों की संख्या 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार तक किया जाएगा। अभी दूध संकलन 10 लाख लीटर होता है। जिसे 20 लाख लीटर किया जाएगा। वार्षिक आय को 1700 करोड़ से बढ़ाकर 3500 करोड़ तक करने का लक्ष्य दिया है।

मंत्री तैयार करेंगे प्रस्ताव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैठक में मंत्रियों से कहा कि अगले पांच साल में 16वें वित्त आयोग से अधिक से अधिक सालाना फंड मांगने के प्रस्ताव विभागवार तैयार कराएं। ताकि राज्य सरकार केंद्र से अधिक से अधिक फंड ले सके। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया एमपी आने वाले हैं। अरविंद के साथ में चर्चा कर प्रस्ताव रखे जाएंगे।  

मैहर, पांढुर्ण और मऊगंज में ई-गवर्नेंस दक्ष को मंजूरी 
कैबिनेट ने मैहर, पांढुर्ण और मऊगंज जिलो में ई-गवर्नेंस दक्ष को मंजूरी दी है। यहां ई गवर्नेंस सोसायटी का काम शुरू करने के लिए 15 पदों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा उज्जैन में महाकाल लोक और तपोभूमि में दो थाने खुलेंगे। कैबिनेट ने इसे मंजूरी देने के साथ 150 पद मंजूर किए हैं। जिसमें इंस्पेक्टर के दो, उपनिरीक्षक के 16, सहायक उपरनिरीक्षक के 20, हेड कांस्टेबल के 26, कांस्टेबल के 80, प्रधान आरक्षक चालक के 2 और आरक्षक चालक के 4 पद मंजूर किया जाना शामिल हैं।