Mohan cabinet meeting: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। इसमें रोजगार सृजन पर जोर देते हुए अगले दो माह में एक लाख सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया गया है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा, इनमें से करीब 7 हजार पद स्वास्थ्य और 12 हजार महिला बाल विकास विभाग के शामिल हैं। 

डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया दिसंबर 2024 तक पूरी की जाएगी। रोजगार सृजन से जुड़े सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वह ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजागर उपलब्ध कराने की दिशा में काम करें। उज्जैन में हर आखाड़े को 5 बीघा जमीन आवंटित करने का भी निर्णय लिया गया है।  

कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय 

  • सभी विभागों और निगम मंडल के कर्मचारियों को दिवाली के पहले यानी 28 अक्टूबर को वेतन जारी किया जाएगा। 
  • उज्जैन में सिंहस्थ के लिए हर अखाड़े को 5 बीघा जमीन दी जाएगी। 3 बीघा में निर्माण कर सकेंगे। 
  • नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की सहायता के लिए हर कलेक्टर को 10 लाख का फंड मिलेगा।
  • कैबिनेट बैठक में प्रदेश की 12670 मिनी आंगनबाड़ी को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र के तौर पर उन्नयन किया जाएगा। यहां सहायक और 476 सुपरवाइजर पदों पर भर्ती की जाएंगी। 

CM मोहन यादव ने कहा-

  • मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि मार्च में प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें संभाग, उप संभाग, जिले, तहसील और विकास खंडों के पुनर्गठन किया जाना है। आम जन और जनप्रतिनिधियों से इसके लिए सुझाव मांगे गए हैं। आयोग यह सुझाव, अनुशंसाएं और अभ्यावेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।
  • पुनर्गठन आयोग के सदस्य अगले माह से संभाग और जिलों का दौरा करेंगे। 4 से 6 महीने में प्रस्ताव बनाकर दिया जाएगा।

रीवा में कल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव
डिप्टी सीएम ने बताया कि रीवा में बुधवार को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होनी है। इसके लिए 4 हजार रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। हिंडाल्को, रिलायंस, डालमिया ग्रुप और पतंजलि समेत अन्य औद्योगिक कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। भोपाल की माइनिंग कॉन्क्लेव में 19 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।  

999 रुपए में हवाई यात्रा
डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि मध्यप्रदेश को 46 साल बाद नया एयरपोर्ट मिला है। रीवा सीमेंट, सोलर एनर्जी और पर्यटन का हब है। वहां नए एयरपोर्ट की सौगात मिलने से विकास को रफ्तार मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'उड़ान' अभियान के सपने को साकार करते हुए सरकार ने रीवा से भोपाल तक 999 रुपए में हवाई यात्रा कराने का निर्णय लिया है। जो कि ट्रेन के एसी टिकट से भी कम है।