मध्यप्रदेश विधानसभा बजट सत्र: 'मोहन सरकार' का अंतरिम बजट आज होगा पेश, विपक्ष कई मुद्दों पर फिर कर सकता है हंगामा

भोपाल। मध्यप्रदेश की 16वीं विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। दो दिन की छुट्टी के बाद सोमवार सुबह 11 बजे फिर विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। सदन में विपक्ष फिर विकास को लेकर कई तरह के मुद्दे उठाएगा। विपक्ष बैतूल में आदिवासी की पिटाई, हरदा ब्लास्ट मामले की न्यायिक जांच और कांग्रेस नेताओं को आईटी के नोटिस पर सहित कई मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकता है। सीएम मोहन यादव की सरकार अप्रैल से जुलाई 2024 तक के लिए अंतरिम बजट (लेखानुदान) पेश करेगी। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। इस फाइनेंशियल ईयर (2024-25) के पहले तीन महीनों के लिए यह बजट एक लाख करोड़ का होगा, जिसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल, महिला, किसान, आदिवासी और युवाओं को केंद्र में रखकर कई प्रावधान किए जा सकते। 

मुख्य बजट जुलाई में होगा पेश 
विधानसभा में पेश होने वाले अंतरिम बजट में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने, एक्सप्रेस-वे के निर्माण को गति देने, औद्योगिक केंद्रों के विकास, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए संशोधित नीति के अनुरूप अनुदान देने के लिए राशि का प्रावधान किया जा सकता है। हालांकि, सरकार अंतरिम बजट में कोई नई घोषणाएं नहीं करेगी। मुख्य बजट लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में पेश किया जाएगा। सोमवार को जगदीश देवड़ा का भाषण होगा, जिसमें वे प्रदेश की वित्तीय स्थिति का ब्योरा रखेंगे। अभी तक अर्जित सफलताओं का उल्लेख करते हुए सरकार की प्राथमिकताएं बताएंगे।

मोहन सरकार के अंतरिम बजट में किस वर्ग को क्या मिल सकता है  

• प्रदेश में कर्मचारियों को 42% की दर से महंगाई भत्ता मिलता है। केंद्र 46 प्रतिशत दे रही है। अंतरिम बजट में इसे 56 प्रतिशत करने की तैयारी है। 
• कर्मचारियों के वेतन के लिए औसत 3% और संविदा कर्मचारियों (पारिश्रमिक) के 8% वृद्धि के लिए बजट में राशि का प्रावधान किया जा रहा है।
• मजदूरी मद व कार्यालय व्यय (पेट्रोल-डीजल सहित अन्य खर्च) के लिए 5-5% और सुरक्षा, परिवहन व सफाई मद में 10% तक वृद्धि किए जाने की उम्मीद है। 
• अधोसंरचना विकास के लिए प्रदेश में सात  एक्सप्रेस-वे बनाए जा रहे हैं, इसके लिए अंशदान रखा जाएगा।  
• लाड़ली बहना को प्रतिमाह दी जाने वाली 1250 रुपए की राशि के हिसाब से चार माह का आवंटन महिला एवं बाल विकास विभाग को दिया जाएगा। 
• किसानों को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहकारिता विभाग को ब्याज अनुदान योजना में राशि मिलेगी। 
• अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति और मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए राशि निर्धारित की जाएगी।
• आयुर्वेदिक कालेज की स्थापना, जननी एक्सप्रेस वाहनों की संख्या में वृद्धि के लिए राशि आवंटित की जाएगी। 
• सिंहस्थ 2028, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सहित अन्य योजनाओं के लिए विभागों को राशि आवंटित की जाएगी।
• केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए राज्य सरकार के अंश की व्यवस्था की जाएगी। भारत सरकार इस योजना के लिए अंतरिम बजट में साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए का प्राधान रखा है। 
• पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना के लिए भी प्रतीकात्मक प्रावधान किया जा सकता है।
• केंद्र की प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत मोहन यादव सरकार आदिवासियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए अंतरिम बजट में राशि का प्रावधान कर रही है।