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Food Security Scheme: खाद्य सुरक्षा योजना अभियान का असर अब दिखाई देने लगा है। कुछ दिन पहले इस योजना के तहत अपात्र लोगों के नाम हटाए जाने का अभियान शुरू किया गया था। जिसमें अब तक प्रदेश के करीब 7 लाख से ज्यादा लोगों ने खाद्य सुरक्षा स्कीम से नाम वापस ले लिया है। ऐसे लोग अब अपात्र होंगे, जिसे फ्री में गेहूं का लाभ अब नहीं मिल सकेगा।
गिवअप अभियान शुरू होने के बाद से ऐसे परिवार जो सक्षम होने के बाद भी इस सूची में नाम जुड़वाए थे। उन लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया है। खाद्य विभाग द्वारा जल्द ही इस सूची से नाम हटा दिया जाएगा। इस सूची से उन लोगों का भी नाम काटा जाएगा, जो चौपहिया वाहनधारी या इनकम टैक्स भरने वाले हैं।
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गिवअप अभियान के तहत किया जा रहा प्रेरित
बता दें, खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने सभी जिलों के अधिकारियों को गिवअप अभियान के नाम वापस लेने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा था। इसके लिए हर महीने समीक्षा भी किया जा रहा है। ऐसा करने से अपात्र लोग स्वंय ही नाम कटवा रहे हैं। जिससे खाद्य विभाग का लोड कम हो रहा है साथ ही पात्र लोगों को इसका लाभ भी मिल पाएगा।
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कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी
वहीं, इस योजना का लाभ ले रहे अपात्र लोगों के लिए खाद्य विभाग ने स्वेच्छा से अपना नाम कटवाने के लिए 31 जनवरी 2025 तक का मौका भी दिया है। अगर कोई चालाकी करते हुए नाम नहीं कटवाता है तो खाद्य विभाग वसूली की प्रक्रिया शुरू कर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी करेगी। साथ ही 31 जनवरी के बाद लिए गए गेहूं की कीमत 27 रुपए प्रति किलो की दर से वसूला जाएगा।
