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उत्तरप्रदेश में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट सोमवार को पेश हुआ। वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपए का बजट विधानसभा में पेश किया। बजट में युवाओं-किसानों पर फोकस किया है। जानें बजट में किसे क्या मिला!  

लखनऊ। उत्तरप्रदेश में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट सोमवार को पेश हुआ। वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपए का बजट विधानसभा में पेश किया। 24 हजार करोड़ रुपए की नई योजनाएं लाई गई हैं। बजट में महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर फोकस किया गया है।  किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को 3 हजार रुपए महीने की पेंशन दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कनेक्टिविटी विस्‍तार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किया है। उत्तरप्रदेश के इतिहास का  यह सबसे बड़ा बजट है।  बता दें लोकसभा चुनाव से पहले पेश हो रहे बजट में सरकार ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है।   

बजट में क्या-क्या मिला, देखें लिस्ट 

  • आगरा मेट्रो के लिए 346 करोड़ और कानपुर मेट्रो के लिए 395 करोड़ रुपए का बजट दिया। 
  • कौशल विकास के तहत 12 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। 
  • बनारस में मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड़ रुपए। 
  • मुफ्त चिकित्सा पढ़ाई के लिए 125 करोड़। 65 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया जाएगा। 
  • यूपी में 124 स्टेडियम बनाए गए। ग्राम पंचायतों में 53,800 युवक मंगल दल और 51,300 महिला मंगल दल बनाए गए। 
  • टेबलेट और स्मॉर्टफोन के लिए 4000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 
  • धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए 1750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।
  • पुलिस विभाग में 1 लाख 55 हजार पदों पर भर्ती होगी। 
  • 1699 एंट्री रोमियो स्कवॉयड का गठन होगा। 
  • 5-75 जिलों में साइबर थाना बनाया जाएगा।
  • गंगा एक्स्रपेस-वे परियोजना के लिए 2057 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 
  • 23 बीएसएस नर्सिंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना। 

विधानसभा में  वित्त मंत्री ने क्या कहा-    

  • राज्य सरकार के प्रयासों से मातृ मुत्यु दर वर्ष 2014 में 285 प्रति लाख से कम होकर वर्ष 2022 में 167 प्रति लाख और शिशु मृत्यु दर वर्ष 2014 में 48 प्रति हजार से कम होकर वर्ष, 2020 में 38 प्रति हजार हो गई है।
  • भारत सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ है जो देश में सर्वाधिक है।
  • एमएसएमई सेक्टर में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अब तक 22 लाख 389 लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए 1,79,112 रोजगार सृजित किए गए।  
  • प्रदेश के 117 विकासखंडों में 124 ग्रामीण स्टेडियम/मल्टीपरपज हॉल का निर्माण किया गया है।  
  • यूपी में निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि 500 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 प्रतिमाह की गई।  
  • मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में कुल 15000 रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है।  
  • प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 53800 युवक मंगल दल और 51300 महिला मंगल दलों का गठन किया जा चुका है।
  • दलों के माध्यम से युवाओं की सहभागिता राष्ट्रीय और सामाजिक महत्व के कार्यों में सुनिश्चित कराई गई है।
  • महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना से वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 200 उत्पादक समूहों का गठन करके तकनीकी सहयोग किया।
  • अयोध्या विश्व का बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र बन गया है। हमारी सरकार 6 करोड़ व्यक्तियों को गरीबी से बाहर निकालने में सफल रही है। 
  • प्रदेश में बेरोजगारी की दर केवल 2.4 प्रतिशत रह गई है। प्रदेश सरकार ने सेमी कन्डक्टर नीति को मंजूरी दी है। 
  • प्रदेश में निवेश बढ़ेगा। ऐसी नीति लाने वाला उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य बन गया है।
  • 2023 में हुई ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट से 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश मिला। इससे 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा।
  • यूपी की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। कनेक्टिविटी बढ़ी है। एमएसएमई की 96 लाख इकाईयां हैं।
  • आज प्रदेश के उद्यमी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निर्यात कर रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में यूपी पहले 14वें स्थान पर था, आज देश में दूसरे स्थान पर है।
  • हमारी नीतियां विशेष रूप से युवा, महिला, किसान और गरीबों के उत्थान को समर्पित हैं।
  • किसानों को मानधन योजना के तहत प्रदेश के 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के किसानों को 3 हजार रुपए की हर महीने पेंशन दी जाएगी।

पशुओं के लिए आश्रय स्थल के 400 करोड़ का प्रावधान

  • बजट में 24 हजार करोड़ की नई योजनाएं। 
  • बेसहारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल के 400 करोड़ का प्रावधान। पिछली बार से लगभग दोगुना है। 
  • मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की गई है। यह नई योजना है। 50 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया।
  • अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए 220 करोड़ रुपए आंवटित किए गए हैं। 
  • अधिवक्ता कल्याण निधि को 200 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ किया गया है।
  • लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एयरोसिटी का निर्माण किया जाएगा। इसका विकास 1500 एकड़ में होगा। 
  • यूपी की जनता को वर्तमान में बैंकों की 19,705 शाखाओं, 2,28,544 बैंक मित्र और बीसी सखी तथा 17,852 एटीएम के जरिए बैकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। 

अयोध्‍या एयरपोर्ट के विस्‍तार के लिए 150 करोड़ 

  • धार्मिक कॉरिडोर के लिए 1750 करोड़ दिए गए। 
  • अयोध्‍या एयरपोर्ट के विस्‍तार के लिए 150  करोड़ का प्रावधान। 
  • अयोध्या की तर्ज पर ही काशी और मथुरा के विकास की भी योजना है।
  • 2881 करोड़ रुपए स्टेट हाईवे के चौड़ीकरण के लिए दिए गए।  
  • राज्य की अन्य सड़कों के विस्कार के लिए 3 हजार करोड़ दिए गए। 
  • धर्मार्थ हाईवे के लिए 1750 करोड़ दिए गए हैं। 
  • स्टेट की बाकी सड़कों के विस्तार के लिए 3 हजार करोड़ दिए गए। 
  • औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क के लिए 800 करोड़ रुपए दिए गए।
  • चीनी मिल के विस्तार के लिए 500 करोड़ दिए हैं। 
  • रेलवे के लिए 1350 करोड़ रुपए दिए गए। 
  • ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए नए फ्लाईओवर बनाने के लिए 1 हजार करोड़ दिया।  

स्कूली बच्चों और खिलाड़ियों को क्या मिला 

  • 8वीं तक के बच्चों को फ्री स्वेटर जूता मोजा के लिए 650 करोड़ रुपए आवंटित। 
  • स्कूल बैग के लिए 350 करोड़ आंवटित किए हैं। 
  • ऑपरेशन कायाकल्प के लिए 1000 करोड़ का बजट। 
  • राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लास के लिए 516 करोड़। 
  • नए संस्कृत विद्यालयों की ई-स्थापना के लिए 5 करोड़। 
  • 50 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को कोच नियुक्त करेगी सरकार। कोचों को 1.50 लाख रुपए मानदेय देने का प्रावधान। 
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