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Joe Biden Denies Genocide in Gaza: बाइडेन ने वॉर क्राइम के लिए इजरायली नेताओं के खिलाफ वारंट के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अनुरोध की आलोचना के साथ ही हमास के खिलाफ युद्ध में इजरायल के लिए समर्थन का वादा भी किया।

Joe Biden Denies Genocide in Gaza: इजराइल-हमास के बीच जंग 8 महीने से जारी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर की तरफ से अरेस्ट वारंट जारी करने की मांग उठने लगी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल का बचाव किया है। बाइडेन ने सोमवार, 20 मई को कहा कि गाजा में जो हो रहा है, वह नरसंहार नहीं है। 

बाइडेन ने इजराइन के समर्थन की बात दोहराई
बाइडेन ने रोज गार्डन में जुटे दर्जनों मेहमानों को संबोधित किया। उन्होंने इन दावों को खारिज कर दिया कि इजराइल गाजा में नरसंहार कर रहा है। बाइडेन ने वॉर क्राइम के लिए इजरायली नेताओं के खिलाफ वारंट के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अनुरोध की आलोचना के साथ ही हमास के खिलाफ युद्ध में इजरायल के लिए समर्थन का वादा भी किया।

आईसीसी प्रोसिक्यूटर ने दायर किया आवेदन
दरअसल, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अभियोजक करीम खान ने सोमवार को कहा कि उनके दफ्तर ने 7 अक्टूबर, 2023 को इजराइल पर हमले और उसके बाद गाजा पर इजरायली कार्रवाई के दौरान कथित वॉर क्राइम के लिए अरेस्ट वारंट जारी करने को लेकर एक आवेदन दायर किया है। इस आवेदन में इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और हमास के नेताओं- याह्या सिनवार, इस्माइल हनियेह, मोहम्मद दियाब इब्राहिमअ अल मसरी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने की मांग की गई है।

हमास और इजरायल ने खारिज किया अनुरोध
हमास के साथ इजरायल ने आईसीसी प्रोसिक्यूटर के अनुरोध को खारिज कर दिया है। हमास ने निंदा की और उस पर पीड़ित को जल्लाद के बराबर करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। उधर, इजरायल ने अरेस्ट वारंट के अनुरोध पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। इजरायल के विदेश मंत्री आईसीसी प्रोसिक्यूटर के ऐलान को निंदनीय बताते हुए 7 अक्टूबर को पीड़ितों पर हमला करने के समान बताया। 

इजरायली विदेशी मंत्री ने किया बड़ा ऐलान
इजरायल के विदेश मंत्री ने कहा कि आईसीसी के कदम का विरोध करने के लिए विशेष युद्ध कक्ष खोला गया है। उन्होंने कहा कि धरती पर कोई ताकत हमें अपने बंधकों को वापस पाने और हमास को उखाड़ फेंकने से रोक नहीं पाएगी। हालांकि दक्षिण अफ्रीका ने गिरफ्तारी वारंट के लिए आवेदन पर आईसीसी के ऐलान का स्वागत किया है। 

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