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8th Pay Commission: देश में लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस साल जनवरी में केंद्र सरकार ने इस आयोग को मंजूरी दे दी थी, जिससे कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीदें बढ़ गई हैं।
7वें वेतन आयोग के तहत, केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 थी और पेंशनभोगियों को न्यूनतम ₹9,000 की पेंशन मिलती थी। लेकिन नए वेतन आयोग में यह वेतन 100% तक बढ़ने की उम्मीद है।
8वें वेतन आयोग से संभावित वेतन वृद्धि
राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त परामर्श तंत्र (NC-JCM) के स्टाफ साइड लीडर एम. राघवैया का कहना है कि नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) 2.0 तक हो सकता है, जिससे कर्मचारियों को 100% वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा कि सरकार फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.08 के बीच तय कर सकती है। वहीं, एनसी-जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा का मानना है कि यह कम से कम 2.86 होना चाहिए।
फिटमेंट फैक्टर के अनुसार वेतन वृद्धि
| फिटमेंट फैक्टर | न्यूनतम बेसिक सैलरी (₹) | न्यूनतम बेसिक पेंशन (₹) |
| 1.92 | 34,560 | 17,280 |
| 2.00 | 36,000 | 18,000 |
| 2.08 | 37,440 | 18,720 |
| 2.86 | 51,480 | 25,740 |
8वां वेतन आयोग कब होगा लागू?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वित्त मंत्रालय के व्यय सचिव मनोज गोविल ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग का कार्य अप्रैल 2025 में शुरू हो सकता है। वहीं, शिव गोपाल मिश्रा ने उम्मीद जताई है कि 15 फरवरी 2025 तक आयोग की स्थापना हो जाएगी और नवंबर 2025 तक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। इसके बाद दिसंबर 2025 में सरकार समीक्षा करेगी और इसे जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है।
सरकारी कर्मचारियों को क्या फायदा होगा?
- न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़तकर ₹36,000 तक हो सकता है
- पेंशनभोगियों को ज्यादा पेंशन मिलेगी।
- महंगाई भत्ता (DA) में भी बढ़ोतरी हो सकती है।
