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RBI New bank Domain:भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब देश के सभी बैंकों के लिए ‘bank.in’ और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के लिए ‘fin.in’ डोमेन अनिवार्य होगा। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने घोषणा की कि इस नई व्यवस्था से वित्तीय लेन-देन अधिक सुरक्षित होंगे। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2025 से ‘bank.in’ डोमेन का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। इसके बाद ‘fin.in’ डोमेन को भी लागू किया जाएगा। यह कदम डिजिटल बैंकिंग को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित होगा।
बढ़ते साइबर फ्रॉड से निपटने की नई रणनीति
पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल पेमेंट में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन इसके साथ ही साइबर फ्रॉड के मामले भी बढ़े हैं। RBI के अनुसार, नए डोमेन लागू होने से फर्जी वेबसाइटों और ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी। RBI गवर्नर ने बताया कि ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए ‘bank.in’ डोमेन केवल भारतीय बैंकों के लिए होगा। इससे ग्राहकों को भरोसेमंद बैंकिंग सेवाएं मिलेंगी और किसी भी अनधिकृत वेबसाइट से लेन-देन करने की संभावना कम होगी।
IDRBT होगा एक्सक्लूसिव रजिस्ट्रार
भारतीय बैंकिंग और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में IDRBT (Institute for Development and Research in Banking Technology) को इन डोमेन का एक्सक्लूसिव रजिस्ट्रार बनाया गया है। इसका मतलब है कि सभी भारतीय बैंक अपने आधिकारिक वेबसाइट को ‘bank.in’ पर माइग्रेट करेंगे। इसी तरह, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को ‘fin.in’ डोमेन मिलेगा। यह कदम डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करेगा और उपभोक्ताओं को अधिक सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग अनुभव प्रदान करेगा।
अतिरिक्त सुरक्षा के लिए AFA प्रणाली होगी लागू
RBI ने विदेशी कार्ड नॉट प्रेजेंट (CNP) लेन-देन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रमाणिकता कारक (Additional Factor of Authentication - AFA) को भी अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है। यह सुरक्षा फीचर भारतीय कार्ड से किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस में धोखाधड़ी को रोकने में सहायक होगा। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि डिजिटल ट्रांजेक्शंस में सुरक्षा को प्राथमिकता देना आवश्यक है, ताकि उपभोक्ता किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी का शिकार न हों।
भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती
RBI ने आज अनुमान लगाया कि आगामी वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.7% की दर से बढ़ेगी। यह वर्तमान वित्तीय वर्ष के 6.4% अनुमान से अधिक होगा। केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि घरेलू खपत को सरकार द्वारा दी गई कर राहत से समर्थन मिलेगा। इसके साथ ही, बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल सुरक्षा और पारदर्शिता लाने के लिए किए गए ये सुधार अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक साबित होंगे।
पांच साल में पहली बार घटाई गई ब्याज दरें
RBI की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 25 आधार अंकों (bps) से घटाकर 6.25% करने का निर्णय लिया है। यह मई 2020 के बाद पहली बार हुआ है जब ब्याज दरों में कटौती की गई है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि इस फैसले से बाजार में नकदी प्रवाह बढ़ेगा और उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा मिलेगा। इस कदम से डिजिटल बैंकिंग को भी बढ़ावा मिलेगा और नए डोमेन सिस्टम से वित्तीय सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा।
