होम
वीडियो
वेब स्टोरीज
ई-पेपर
8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। आयोग की सिफारिशें 2026 से प्रभावी होंगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार (16 जनवरी 2025) को X पर यह जानकारी साझा की। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिसकी सिफारिशें 2026 तक जारी रहेंगी।नए वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा और रिटायर कर्मचारियों की पेंशन व भत्तों में भी संशोधन होगा।
बजट से पहले बड़ी घोषणा
8वें वेतन आयोग की घोषणा फरवरी में पेश होने वाली बजट 2025 से कुछ दिन पहले की गई है। हालांकि, आयोग के गठन की सटीक तारीख अभी तय नहीं की गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आयोग का गठन 2026 तक किया जा सकता है। इसके लिए जल्द ही एक अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति होगी, जो आयोग की कार्यप्रणाली पर नजर रखेंगे।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है।
#WATCH | Delhi: Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "Prime Minister has approved the 8th Central Pay Commission for all employees of Central Government..." pic.twitter.com/lrVUD25hFu
— ANI (@ANI) January 16, 2025
7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है
बता दें कि 7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में लागू किया गया था। इसका कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है। इससे पहले ही केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा देते हुए 8वें वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी
8वें वेतन आयोग का गठन होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही, पेंशनधारकों के भत्तों और अन्य सुविधाओं में भी संशोधन किया जाएगा। यह घोषणा केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है।
कितनी बढ़ेगी सैलरी?
8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कमर्चारियों की बेसिक सैलरी बढ़कर 34,560 रुपए हो जाएगी। जो 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत लेवल-1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1800 रुपए ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपए है। इसी तरह केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों को लेवल-18 के तहत अधिकतम 2.5 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है। जो 8वें वेतन आयोग के बाद बढ़कर तकरीबन 4.8 लाख रुपए हो सकती है। बता दें कि 8वें वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया जाएगा।
