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Amit Shah Reacts On Electoral Bonds: 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसले में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया। जिसमें गुमनाम राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था थी।

Amit Shah Reacts On Electoral Bonds: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि यह स्कीम भारतीय राजनीति में काले धन के वर्चस्व को खत्म करने की एक पहल है। इस योजना को खत्म करने की बजाय इसमें सुधार किया जाना चाहिए था।

अमित शाह ने कहा कि भारतीय राजनीति में काले धन के प्रभाव को खत्म करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसे सभी को मानना होगा। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान करता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को पूरी तरह खत्म करने के बजाय इसमें सुधार किया जाना चाहिए था।

15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की थी स्कीम
दरअसल, 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसले में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया। जिसमें गुमनाम राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया था। साथ ही भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को दानदाताओं, उनके द्वारा दान की गई राशि और प्राप्तकर्ताओं के विवरण का खुलासा करने का भी आदेश दिया।

14 मार्च को चुनाव आयोग (ECI) ने हाई प्रोफाइल मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा से एक दिन पहले इलेक्टोरल डेटा अपलोड किया।

शाह बोले- भाजपा को 6 हजार करोड़ मिले, बाकी कहां गए?
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऐसी धारणा बनाई जा रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से भाजपा को फायदा हुआ क्योंकि वह सत्ता में है। मैं इस बारे में अपना रुख स्पष्ट करना चाहता हूं। कुल 20,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड में से बीजेपी को लगभग 6,000 करोड़ मिले हैं। बाकी बांड कहां गए? टीएमसी को 1,600 करोड़, कांग्रेस को 1,400 करोड़, बीआरएस को 1,200 करोड़, बीजेडी को 750 करोड़ और डीएमके को 639 करोड़ मिले। 

शाह ने कहा कि 303 सांसद होने के बावजूद हमें 6,000 करोड़ मिले हैं और बाकियों को 242 सांसदों के बावजूद 14,000 करोड़ मिले हैं। किस बात को लेकर हंगामा है? मैं कह सकता हूं कि एक बार हिसाब-किताब हो जाने के बाद वे सब आपका सामना नहीं कर पाएंगे।

पहले 1100 का चंदा मिला तो पार्टियां 100 रुपए जमा करती थीं
इसके अलावा, गृह मंत्री ने यह भी बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आने से पहले विपक्षी दल नकद में राजनीतिक चंदा लेते थे। शाह ने आरोप लगाया कि वे 1,100 के चंदे में से 100 पार्टी के नाम पर जमा करते थे और 1,000 अपनी जेब में रखते थे।

5 साल में 22,217 बांड खरीदे गए
भारतीय स्टेट बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 1,260 कंपनियों और व्यक्तियों ने 12 अप्रैल, 2019 और 15 फरवरी, 2024 के बीच 12,155.51 करोड़ के 22,217 बांड खरीदे। इस अवधि में, 23 राजनीतिक दलों द्वारा 12,769.09 करोड़ मूल्य के 20,421 बांड भुनाए गए, जिसमें भाजपा 6,061 करोड़ (कुल भुनाए गए मूल्य का 47.5%) के साथ सबसे आगे रही। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस 1,610 करोड़ (12.6%) के साथ दूसरे और कांग्रेस 1,422 करोड़ (11.1%) के साथ तीसरे स्थान पर रही। 

तमिलनाडु की कंपनी ने दिया सबसे ज्यादा चंदा
तमिलनाडु स्थित फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने इन पांच वर्षों में सबसे ज्यादा 1368 करोड़ दान दिया। आंध्र प्रदेश स्थित मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 891 करोड़, क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड ने 410 करोड़, वेदांता लिमिटेड ने 400 करोड़ और हल्दिया एनर्जी लिमिटेड ने ₹377 करोड़ का दान दिया।

स्टील दिग्गज लक्ष्मी मित्तल, सुनील भारती मित्तल की भारती एयरटेल, आईटीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, डीएलएफ, पीवीआर, बिड़ला, बजाज, जिंदल, स्पाइसजेट, इंडिगो और गोयनका उन उल्लेखनीय नामों में से थे जिन्होंने पार्टियों को दान दिया।

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