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Excise Policy case: दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मार्च में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं।

Excise Policy case: दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने तिहाड़ जेल में सोमवार को दिल्ली के सीएम से पूछताछ की और शराब नीति मामले में उनके बयान दर्ज किए। सीबीआई बुधवार को उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश करेगी। सूत्रों के मुताबिक, इसके बाद जांच एजेंसी केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। इससे पहले दिन में केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा, जब हाईकोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगाने का फैसला बरकरार रखा है। 

हाईकोर्ट ने जमानत के फैसले पर लगाई है रोक 
शराब नीति मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने पिछले हफ्ते अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक मामले की सुनवाई चलती रहेगी। निचली अदालत द्वारा दिए गए जमानत के फैसले पर रोक रहेगी। मंगलवार को हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने बेल देते वक्त विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। (ये भी पढ़ें... जेल में ही रहेंगे केजरीवाल, दिल्ली हाईकोर्ट से लगा झटका, जमानत पर रोक बरकरार)

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी पर सुनवाई
इसबीच, सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के फैसले पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ गुहार लगाई थी, लेकिन यहां भी उन्हें मायूसी हाथ लगी। अब उन्होंने शीर्ष अदालत में प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए नई अर्जी दाखिल की है, जिस पर बुधवार को सुनवाई होनी है।

मार्च में ईडी ने किया था केजरीवाल को अरेस्ट
दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मार्च में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए मई में जमानत दी थी। लेकिन समय सीमा खत्म होने पर 2 जून को कोर्ट में सरेंडर करने के बाद केजरीवाल को वापस तिहाड़ जेल लौटना पड़ा।

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