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Niti Aayog Meeting Updates: राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में शनिवार (27 जुलाई) को नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इस मीटिंग का एजेंडा "विकसित भारत@2047" है, जिसका उद्देश्य 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने पर चर्चा करना है। मीटिंग में "विकसित भारत @2047" के विज़न डॉक्यूमेंट के एप्रोच पेपर पर विचार-विमर्श किया जा रहा है, ताकि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागिता और सहयोग को बढ़ावा मिल सके और ग्रामीण व शहरी जनता की जीवन गुणवत्ता में सुधार हो सके।
स्टालिन समेत 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का बहिष्कार
- नीति आयोग की बैठक को लेकर राजनीति भी चरम पर है। इंडिया गुट में शामिल कई विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों जैसे- तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन, पंजाब के भगवंत मान, केरल के सीएम पिनराई विजयन, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने इस बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान किया। उन्होंने संघीय बजट में अपने राज्यों के साथ भेदभाव और केंद्र सरकार द्वारा उनके राज्यों की उपेक्षा का आरोप लगाया है।
- हालांकि, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मीटिंग में शामिल हुईं। उन्होंने मोदी सरकार और आयोग के कामकाज के तरीके पर निशाना साधा और कहा कि नीति आयोग को खत्म कर योजना आयोग लाया जाना चाहिए। यह सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए रह गया है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी नीति आयोग के भूमिका पर सवाल उठाए।
प. बंगाल की सीएम नाराज होकर बैठक से निकलीं
ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक बीच में छोड़कर राष्ट्रपति भवन से निकल गईं। उन्होंने कहा- केंद्र सरकार बंगाल के साथ भेदभाव कर रही है, मेरा माइक बंद कर दिया गया और बैठक में मुझे बोलने नहीं दिया गया। बाकी सीएम को 15 मिनट और मुझे केवल 5 मिनट का वक्त दिया।
ये मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री हुए बैठक में शामिल
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत बीजेपी व एनडीए गठबंधन शासित राज्यों के अन्य मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं।
CM स्टालिन बोले- बदले की कार्रवाई जैसा बजट आया
नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने पर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा- ''वित्त मंत्री द्वारा पेश बजट उन राज्यों और लोगों के खिलाफ बदले की कार्रवाई जैसा लगता है, जिन्होंने बीजेपी का बहिष्कार किया था। उन्होंने बदला लेने के लिए बजट तैयार किया है। उन लोगों के खिलाफ, जिन्होंने इंडिया ब्लॉक को वोट दिया, केंद्र की बीजेपी सरकार लगातार तमिलनाडु की उपेक्षा कर रही है।" दूसरी ओर, सीएम भगवंत मान और रेवंत रेड्डी ने भी मोदी सरकार पर बजट में उनके राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है।
#WATCH | On boycotting the Niti Aayog meeting today, Tamil Nadu CM MK Stalin says, "...The budget presented by the Union Finance Minister seems like a vengeful act against the states and people who boycotted the BJP. She has prepared a budget to take revenge against those who… pic.twitter.com/bv1JI1QtOn
— ANI (@ANI) July 27, 2024
इंडिया अलायंस के सीएम बैठक में नहीं जाएंगे: संजय राउत
शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने मुंबई में कहा- "इंडिया अलायंस के सीएम नीति आयोग की बैठक में नहीं जाएंगे। यह लगभग तय हो चुका है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने पहले कहा था कि वह नहीं जाएंगे, अरविंद केजरीवाल" जेल में हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री और अन्य मुख्यमंत्री हैं जो जाना नहीं चाहते, क्योंकि नीति आयोग देश के विकास के साथ तालमेल नहीं बिठा रहा है, आपने इसे बजट और नीति आयोग के काम में देखा होगा।"
#WATCH | Mumbai: On NITI Aayog meeting, Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut says, "CMs of INDIA alliance will not go to NITI Aayog meeting. It is almost decided. Tamil Nadu CM MK Stalin had earlier said he would not go, Arvind Kejriwal is in jail, Telangana CM and there are other… pic.twitter.com/DCNHmKDWqQ
— ANI (@ANI) July 27, 2024
भाजपा बोली- विपक्ष का गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार
बीजेपी प्रवक्ता सीआर केसवन ने कहा कि यह न केवल गैर-जिम्मेदाराना है बल्कि विपक्ष का व्यवहार अलोकतांत्रिक है। प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) के लिए 'देश' पहले आता है। इंडिया गठबंधन के लिए 'द्वेष' पहले आता है।
