हड़ताल पर बैठे सचिव : परमानेंट करने की मांग, एक अप्रैल को मंत्रालय घेराव की तैयारी 

राजा शर्मा- डोंगरगढ़। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक अन्तर्गत आने वाले सभी ग्राम पंचायत के सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। मंगलवार को सभी सचिव तहसील कार्यालय के सामने पंडाल लगाकर सरकार को मोदी की गारंटी पूरा करने की नारेबाजी कर रहे हैं। डोंगरगढ़ ब्लॉक अन्तर्गत आने वाले सभी ग्राम पंचायत के सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। 
    
विधानसभा चुनाव में चुनाव में मोदी की गारंटी में पंचायत सचिवों को शासकीय करने का वादा किया गया था। सत्र 1995 से कार्यरत पंचायत सचिवो को स्टेडियम रायपुर के सभागार में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री, महिला बाल विकास मंत्री और घोषणा पत्र के संयोजक सांसद दुर्ग की उपस्थित में पंचायत सचिवों का शासकीयकरण को अति आवश्यक मानते हुए। सचिवों को भरोसा देते हुए मुख्यमंत्री द्वारा मोदी की गारंटी को पूरा करने हेतु तत्काल कमेटी का गठन करने की घोषणा की। लेकिन मुख्यमंत्री के घोषणा के अनुरूप 16 जुलाई 2024 को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समिति गठन का 30 दिवस के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु उल्लेख भी किया गया था। 

मंत्रालय घेराव की दी चेतावनी 

उक्त आदेश के परिपालन में कमेटी द्वारा पंचायत सचिवों के शासकीकरण के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया, जिस पर पंचायत सचिवों को पूर्ण आशा एवं विश्वास था की रिपोर्ट अनुसार बजट सत्र में शासकीय करण का सौगात प्रदान किया जाएगा। लेकिन किंतु बजट सत्र में नहीं आने एवं इस विषय पर सरकार द्वारा कोई पहल नहीं करने के कारण पूरे प्रदेश के पंचायत सचिव आक्रोशित हो प्रदेश पंचायत सचिव संघ के द्वारा 10 मार्च को कवर्धा में बैठक ली गई। जिसमें 17 मार्च को प्रदेश के समस्त सचिवों द्वारा विधानसभा घेराव एवं 18 मार्च से मुख्यालय में अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया गया। वहीं 01 अप्रैल को मंत्रालय घेराव करने का निर्णय लिया गया है। जिसके परिपालन में पूरे प्रदेश के सचिव अपने अपने ब्लॉक पर हड़ताल पर बैठे हैं और आगे मंत्रालय का घेराव भी करेंगे।