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रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र में गुरुवार को अध्यक्ष डा. रमन सिंह ने कांग्रेस विधायक चातुरी नंद की जोरदार तारीफ की। दरअसल उन्होंने प्रदेश के पुलिसकर्मियों के वेतन और भत्तों को लेकर सवाल किया। डा. रमन को उनका सवाल करने का अंदाज इतना पसंद आया कि, उन्होंने इसे उन सभी विधायकों के लिए जो पहली बार चुनकर आए हैं, उदाहरण बताया। उल्लेखनीय है कि, चातुरी नंद शासकीय व्याख्याता की नौकरी छोड़कर राजनीति में आई हैं। वे चौहान सेना की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं।
विधानसभा स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने कांग्रेस विधायक चातुरी नंद की तारीफ करते हुए कहा कि, वे पहली बार चुन कर आई हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आज प्रश्न किया है, मैं उन्हें बधाई देता हूं। डॉ. रमन ने आगे कहा कि, पहली बार जीत कर आने वाले बाकी सदस्य भी इसी तरह कार्यवाही में भाग लें तो सदन की मर्यादा और मान बढ़ेगा।
वेतन-भत्ते को लेकर पूछा सवाल
आपको बता दें कि, आज प्रश्नकाल में पहला सवाल चातुरी नंद का था। यह सवाल राज्य में पुलिस कर्मियों के वेतन भत्ता से जुड़ा हुआ था। प्रश्न पर चर्चा के दौरान विधायक नंद ने तथ्यों के साथ प्रश्न किया। कांग्रेस की टिकट पर चातुरी नंद पहली बार सरायपाली विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुई हैं। उन्हें कांग्रेस ने सिटिंग विधायक किस्मत लाल नंद की टिकट काट कर टिकट दी थी। शासकीय व्याख्याता की नौकरी छोड़ चातुरी नंद राजनीति में आई है। वे चौहान सेना की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं।
डिप्टी सीएम और गृहमंत्री शर्मा ने दिया जवाब
प्रश्नकाल में पहला प्रश्न ही पुलिस वालों के वेतन-भत्ता से जुड़ा हुआ था। कांग्रेस विधायक चातुरी नंद के इस प्रश्न के उत्तर में डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने सदन में स्वीकार किया कि भत्ता कम है। उन्होंने भत्ता कम होने की वजह और मौजूदा सरकार की तरफ से किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि मैं पुलिस वालों का दर्द अच्छी तरह से समझता हूं। डिप्टी सीएम शर्मा ने आगे कहा कि, जिस समय यह भत्ता तय हुआ था उस वक्त यह प्रयाप्त था। इसका नियमित पुनरीक्षण होना था, लेकिन 2007 के बाद से यह काम हुआ नहीं है। इसी वजह से यह स्थिति बनी हुई है। उन्होंने बताया कि पुलिस कर्मियों के वेतन-भत्ता पुनरीक्षण के लिए अंतर विभागीय समिति के गठन की प्रक्रिया चल रही है। अंतर विभागीय समिति में सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, गृह विभाग और पुलिस विभाग के सदस्य रहेंगे। समिति की रिपोर्ट के आधार पर भत्ता में संशोधन किया जाएगा। इसका रिजल्ट जल्द मिलेगा।
चिकित्सा भत्ता को लेकर दिया जवाब
मंत्री शर्मा ने चिकित्सा भत्ता के संबंध में बताया कि, एक प्रस्ताव गया है 200 रुपये मासिक भत्ता या ओपीडी में इलाज के बाद क्लेम करने की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने गृह भाड़ा भत्ता के संबंध में बताया कि यह सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार दिया जा रहा है। पुलिस ही नहीं राज्य के बाकी विभागों के कर्मचारियों को भी इसी आधार पर गृह भाड़ा मिलता है। ग्रेड पे को लेकर भी उन्होंने यही बात कही। मंत्री ने यह भी बताया कि कीट भत्ता का भुगतान नगद किया जाता है। यह राशि सीधे बैंक खाता में जमा करा दी जाती है।
1. पौष्टिक आहार भत्ता रुपये 100/- प्रतिमाह आरक्षक से निरीक्षक संवर्ग तक
2. वर्दी घुलाई भत्ता रुपये 60/- प्रतिमाह आरक्षक / प्रधान आरक्षक संवर्ग तक
3. रुपये 80/- प्रतिमाह स.उ.नि. से निरीक्षक संवर्ग तक
4. रुपये 100/- प्रतिमाह उ.पु.अ. से उ.म.नि. संवर्ग तक
5. वर्दी नवीनीकरण अनुदान (तीन वर्ष में) रुपये 800/- स.उ.नि. से निरीक्षक संवर्ग
6. रुपये 1500/- उ.पु.अ. से उ.मा.न. तक
7. प्रारंभिक वर्दी अनुदान रुपये 1000/- स.उ.नि. से निरीक्षक संवर्ग
8. रुपये 2000/- उ.पु.अ. से उ.म.नि. तक
9. चिकित्सा भत्ता रुपये 200/- प्रतिमाह निरीक्षक से आरक्षक संवर्ग तक के अधि. / कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर चिकित्सा भत्ता प्रदाय किया जा रहा है। अन्य अधि० / कर्मचारी जिन्होने विकल्प नही दिया है यथावत् चिकित्सा प्रतिपूर्ति के अधीन है।
10. वाहन भत्ता रुपये 100/- प्रतिमाह रायपुर के बी-1 एवं बी-2 श्रेणी के नगरों के लिये (रायपुर एवं दुर्ग-भिलाई)
11. नक्सल ड्यूटी भत्ता संवेदनषील/अतिसंवेदनषील क्षेत्र के आधार पर मूलवेतन का 20 प्रतिषत एवं 15 प्रतिषत प्रतिमाह पुलिस अधीक्षक से आरक्षक संवर्ग स्तर तक
12. संवेदनषील/अतिसंवेदनषील सामान्य क्षेत्र के आधार पर मूलवेतन का 50 प्रतिषत, 35 प्रतिषत एवं 15प्रतिषत प्रतिमाह (बस्तर संभाग के 07 जिलों एवं जिला राजनांदगाव के ०9 थाना क्षेत्रों में) पुलिस अधीक्षक से आरक्षक संवर्ग स्तर तक
13. जिला नारायणपुर के थाना कुकराझोर में पदस्थ अधि०/कर्म० को मूल वेतन का 50 प्रतिषत पुलिस अधीक्षक से आरक्षक संवर्ग स्तर तक
14. राशन भत्ता (नक्सल क्षेत्र में पदस्थ कर्मचारियों को) रुपये 650/- प्रतिमाह आरक्षक से निरीक्षक संवर्ग तक
15. रुपये 2200/- प्रतिमाह स्पेशल टॉस्क फोर्स के पुलिस जवानों को देय।
16. रुपये 2000/- प्रतिमाह जिला पुलिस बल सहायक आरक्षक एवं गोपनीय सैनिकों को देव।
17. यात्रा भत्ता रुपये 1000/- प्रतिमाह बस्तर संभाग के 07 जिलों एवं जिला राजनादगाँव के 09 थाना क्षेत्रों में कार्यरत सहायक आरक्षकों हेतु स्वीकृत निश्चित यात्रा भत्ता ।
18. विशेष भत्ता मूल वेतन का 50 प्रतिशत एस.टी.एफ में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी (कार्यपालिक) बल को मूल वेतन का 50 प्रतिशत भत्ता।
