अनियमित कर्मचारियों ने भरी हुंकार : तूता के धरनास्थल से निकाली ध्यानाकर्षण रैली

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के आव्हान पर शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों ने नवा रायपुर के तूता स्थित धरनास्थल से ध्यानाकर्षण रैली निकाली। नियमितीकरण, स्थायीकरण और निकाले गए कर्मचारियों की बहाली सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर लामबंद कर्मचारियों ने धरना दिया। धरनास्थल पर घंटों नारेबाजी और प्रदर्शन के दौरान अनियमित कर्मचारियों ने प्रदेशव्यापी प्रदर्शन में अपने हक को लेकर आवाज बुलंद की। प्रदेश के शासकीय कार्यालय में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों ने शनिवार को नियमितीकरण, स्थायीकरण, अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालिक करने, आउटसोर्सिंग की प्रथा बंद करने सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। 

नवा रायपुर के तूता स्थित धरनास्थल पर बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन के लिए जुटे कर्मचारियों ने यहां से दोपहर बाद ध्यानाकर्षण रैली निकाली, जिसे रेलवे फाटक के पास पुलिस जवानों ने रोक दिया। आंदोलन कर रहे कर्मचारियों ने स्पॉट पर ही जिला प्रशासन के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल प्रसाद साहू ने बताया कि ध्यानाकर्षण रैली में प्रदेशभर से बड़ी संख्या में अनियमित कर्मचारी शामिल हुए। कई विभागों के अनियमित कर्मचारियों को 27 फीसदी वेतनवृद्धि, श्रम सम्मान राशि नहीं दी जा रही है। इससे अनियमित कर्मचारियों में नाराजगी व्याप्त है।

5 घंटे तक धरना-प्रदर्शन

10 सूत्रीय मांगों के प्रति शासन का ध्यान आकर्षित कराने धरनास्थल पर जुटे अनियमित कर्मचारियों ने प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक धरना-प्रदर्शन और नारेबाजी कर एकजुटता दिखाई। धरनास्थल पर दूरदराज से पुरुष व महिला कर्मचारियों की आवाजाही के चलते खासी भीड़ देखने को मिली।

प्रमुख मांगें

■ सभी सरकारी विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर, संविदा, समतुल्य मानदेय, जॉब दर पर कार्यरत कर्मचारियों को तत्काल नियमित, स्थायीकरण किया जाए।
■ जॉब दर पर कार्यरत कर्मचारियों को मासिक न्यूनतम वेतन पर समायोजित करने की मांग और नियत अवधि के भीतर नियमितीकरण किया जाए।
■ विगत वर्षों में निकाले गए, छंटनी किए गए अनियमित कर्मचारियों को पुनः बहाल करने की मांग।
■ अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालिक किया जाए।
■ आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को विभाग में समायोजन करने और एक नियत समय बाद नियमितीकरण करने की मांग।