No new schemes for Delhi in Union Budget 2025: केंद्र सरकार द्वारा 2025 का आम बजट संसद में पेश किया गया, लेकिन दिल्लीवासियों को इस बजट में कोई खास सौगात नहीं मिली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया, उसमें दिल्ली से संबंधित किसी भी विकास कार्य या योजना का जिक्र नहीं किया गया। इस बजट के दौरान दिल्ली के स्थानीय निकायों जैसे NDMC और DDA से संबंधित कोई भी योजनाओं का उल्लेख नहीं किया गया। इसके पीछे दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की आचार संहिता लागू होने का कारण था, जिसके चलते दिल्ली के लिए कोई लोकलुभावन घोषणाएं नहीं की जा सकीं।
आचार संहिता के चलते दिल्ली को नहीं मिली कोई राहत
दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख 5 फरवरी निर्धारित की जा चुकी है और चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में केंद्रीय सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट में कोई भी ऐसी योजना या ऐलान नहीं किया गया जिससे दिल्ली के नागरिकों को चुनावी लाभ मिल सके। चुनाव आयोग ने पहले ही निर्देश दिए थे कि बजट में दिल्ली के लिए कोई लोकलुभावन घोषणाएं न की जाएं, ताकि चुनाव में किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े।
केजरीवाल ने जताई निराशा, दी प्रतिक्रिया
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें इस बजट से कोई खास राहत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि देश का एक बड़ा हिस्सा अरबपतियों के कर्ज माफ करने में चला जाता है, जबकि इससे बचाए गए पैसे से मिडल क्लास को होम लोन और व्हीकल लोन पर छूट मिलनी चाहिए थी। इसके अलावा, किसानों के कर्ज माफ किए जाने चाहिए थे और टैक्स दरों में कमी की जानी चाहिए थी। केजरीवाल ने यह भी कहा कि वह उम्मीद कर रहे थे कि इस बार बजट में अरबपतियों के कर्ज माफ नहीं करने का ऐलान होगा, ताकि इस पैसे से आम जनता को राहत मिल सके।
मिडल क्लास को मिली राहत, 12 लाख तक आय पर टैक्स नहीं
वहीं, आम बजट में मध्यम वर्ग को कुछ राहत मिली है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 12 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा और 25 लाख की आय वाले व्यक्तियों को टैक्स में 1 लाख रुपये की छूट मिलेगी। इस कदम को मिडल क्लास के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAT) के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि इस कदम से व्यापारियों और लघु उद्योगों को भी फायदा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत व्यापार करना और भी आसान हो जाएगा।
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चुनाव आयोग का आदेश, बजट में कोई लोकलुभावन घोषणा नहीं
चुनाव से पहले बजट के बारे में चुनाव आयोग की चिंता भी सही साबित हुई। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पहले ही कह दिया था कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद केंद्रीय सरकार को बजट में दिल्ली के लिए कोई लोकलुभावन घोषणा नहीं करनी चाहिए। इस बार ऐसा ही देखने को मिला और चुनाव आचार संहिता का पालन करते हुए दिल्ली के लिए बजट में कोई भी विशेष घोषणाएं नहीं की गईं।
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