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Mahendragarh: राज्य सरकार की ओर से राजकीय विद्यालयों के जर्जर भवन में बैठकर पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए सतर्कता बरतनी शुरू कर दी। सरकार की ओर से ऐसे विद्यालयों के भवनों की सूची मांगी गई हैं जिनकी समयावधि पूरी हो चुकी हैं। महानिदेशक मौलिक शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर जर्जर भवनों की सूची मांगी हैं, ताकि इन भवनों की मरम्मत करवाई जा सके या जो भवन कंडम हो चुके है, उनके स्थान पर नए भवन के निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया जा सके।
शिक्षा पर प्रतिवर्ष खर्च कर रहे करोड़ों रुपए
बता दें कि सरकार की ओर से हर जगह शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। प्रति वर्ष शिक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। वहीं सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करके नए भवन बनाए जाते हैं, लेकिन समय के साथ-साथ कुछ भवनों की समयावधि पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में काफी जगह विद्यार्थियों को जर्जर भवन में पढ़ाई करने को मजबूर होना पड़ रहा हैं, लेकिन सरकार बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नजर आ रही है। सरकार की ओर से जर्जर भवनों की सूची मांगी हैं। सरकार ने महानिदेशक मौलिक शिक्षा विभाग के माध्यम से जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को जर्जर भवन की सूची देने के आदेश जारी किए हैं।
कॉलम में भरकर देनी होगी जानकारी
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को बीईओ के माध्यम से जर्जर भवनों की जानकारी लेनी होगी। यह जानकारी मुख्यालय की ओर से जारी किए गए कॉलम में भरकर देनी होगी। जारी किए गए कॉलम में बीईओ को खंड का नाम, स्कूल का नाम, यूडाइस कोड, अनसेफ स्कूल रूम या बिल्डिंग, भवन निर्माण वर्ष की जानकारी पीडीएफ में भेजनी होगी। साथ इन जर्जर भवन को पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से ध्वस्त कराया जाएगा। वहीं जर्जर भवन को तुड़वाने के लिए क्या प्रगति हो रही है, इसकी सूचना भी भेजनी होगी।
स्कूलों को आदेश किए जारी
खंड शिक्षा अधिकारी अलका का कहना है कि मौलिक शिक्षा महानिदेशक की ओर से जर्जर भवन या कमरों की सूचना मांगी गई हैं। जर्जर भवन या कमरों की सूचना तैयार की जा रही है। इसको लेकर सभी प्राचार्यों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। सूचना के बाद जितने जर्जर भवन या कमरे होंगे, उनको तुड़वाया जाएगा। इसके साथ ही विभाग के आदेश अनुसार नए भवन के प्रस्ताव बनाएं जाएंगे।
