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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार शिक्षकों के हित में बड़ा कदम उठाने जा रही है। शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर ड्राइव को लेकर विभिन्न शिक्षक संगठनों के साथ 12 फरवरी को बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। बैठक में उच्चतर शिक्षा निदेशक अध्यक्षता में शिक्षकों के स्थानांतरण को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सुझाव लिए जाएंगे, ताकि किसी भी शिक्षक को असुविधा का सामना न करना पड़े। शिक्षकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव प्रदेश की डबल इंजन सरकार शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयासरत है। आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से पहले JBT, TGT, PGT और प्रिंसिपल्स के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव की योजना बनाई गई है। यह ड्राइव पूरी तरह से पारदर्शी होगी, जिसमें शिक्षकों को स्वयं स्कूल चुनने का विकल्प मिलेगा।
बैठक में ये प्रमुख संगठन होंगे शामिल
शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 7 प्रमुख शिक्षक संगठनों को इस बैठक में आमंत्रित किया है ताकि उनके सुझावों को ध्यान में रखकर ट्रांसफर पॉलिसी को और बेहतर बनाया जा सके। इनमें शामिल हैं:
हरियाणा स्टेट लेक्चरर एसोसिएशन (HSLA)
हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ (HVAS)
स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन हरियाणा (SLAH)
लेक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन (LWA)
हरियाणा अनुसूचित जाति राज्य अध्यापक संघ (HAJRAS)
हरियाणा मास्टर वर्ग एसोसिएशन (HMVA)
डेमोक्रेटिक स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन (DSTA)
सरकार का शिक्षकों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण
शिक्षा विभाग की योजना के अनुसार, ट्रांसफर ड्राइव शुरू होने से पहले एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, जिसे सभी के सुझावों के बाद प्रकाशित किया जाएगा। शिक्षकों को यह विकल्प दिया जाएगा कि वे इस प्रक्रिया में स्वेच्छा से भाग लेना चाहते हैं या नहीं। हालांकि, 5 साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं, उनके लिए इस ड्राइव में भाग लेना अनिवार्य होगा।
संगठनों ने जताया आभार
हरियाणा स्टेट लेक्चरर एसोसिएशन (HSLA) के राज्य प्रधान सतपाल सिंधु ने बताया कि विभाग द्वारा संगठनों को सुझाव देने का अवसर प्रदान करना एक सकारात्मक कदम है। उन्होंने कहा कि इससे शिक्षकों की समस्याओं को समय रहते सुलझाया जा सकेगा।
आरोही मॉडल स्कूलों के शिक्षकों के लिए भी अच्छी खबर
हरियाणा के 36 सरकारी आरोही मॉडल स्कूलों में कार्यरत 285 अनुबंधित शिक्षकों ने भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार से बैठक की मांग की है। आरोही मॉडल स्कूल स्टाफ एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार ने शिक्षा विभाग के आयुक्त एवं सचिव पंकज अग्रवाल (आईएएस) को पत्र लिखकर अपनी लंबित मांगों पर चर्चा का अनुरोध किया है। शिक्षकों की प्रमुख मांगों में नियमितीकरण, सातवें वेतन आयोग का लाभ, समय पर वेतन भुगतान, और स्थानांतरण नीति के तहत सुविधाएं शामिल हैं। शिक्षकों को पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी और शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।
