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Sarpanch Suspended: सोनीपत के खेड़ी तगा गांव के सरपंच पर गांव की महिला ने मकान निर्माण का काम रुकवाने को लेकर प्रदेश के पंचायत मंत्री को शिकायत दी थी। इसके बाद पंचायत मंत्री ने सरपंच को सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया है।

Sarpanch Suspended: हरियाणा के विकास और पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने सोनीपत के एक सरपंच को सस्पेंड करने का आदेश दे दिया है। यह आदेश जिले के गन्नौर खंड के गांव खेड़ी तगा के सरपंच वेदप्रकाश के लिए जारी किया गया है। दरअसल, एक महिला ने सरपंच के ऊपर आरोप लगाए हैं कि गांव के सरपंच वेदप्रकाश ने उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता को रुकवा दिया है। महिला ने इसकी शिकायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार से की थी, जिसके बाद उन्होंने सरपंच को सस्पेंड करने का आदेश दे दिया।

चुनावी रंजिश के चलते रुकवाई सहायता

सरपंच के खिलाफ शिकायत करने वाली महिला का कहना है कि वह बीपीएल परिवार से आती है। करीब एक साल पहले सरकार ने उसके परिवार के लिए मकान बनवाने के लिए आर्थिक सहायता देने की स्वीकृति दी थी। इसके बाद ब्लॉक स्तर से अधिकारी आकर घर की फोटो खींचकर ले गए थे। अधिकारियों ने सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच करने के बाद कहा था कि वह मकान बनाने की तैयारी करें, जल्द ही सरकारी की ओर से उसके खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।

अब महिला ने सरपंच वेदप्रकाश पर आरोप लगाया है कि सरपंच ने उसके मकान के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता रुकवा दी है। उसने दावा किया कि चुनाव में सरपंच के कहने पर वोट न डालने की वजह उसने मकान का काम रुकवा दिया। साथ ही महिला ने आरोप लगाया कि सरपंच ने अधिकारियों के साथ मिलकर कई लोगों के राशन कार्ड भी रद्द करवा दिए हैं। वहीं, सरपंच ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। इस मामले को लेकर जिला उपायुक्त ने जांच कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए बीडीपीओ को निर्देश दिए हैं।

मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन

इस मामले को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है, जो सरपंच के ऊपर लगे भेदभाव के आरोपों की जांच करेगा। जानकारी के मुताबिक, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी पूनम चंदा के नेतृत्व में चार सदस्यीय कमेटी इसकी जांच करेगी। वहीं, बीडीपीओ पूनम चंदा ने बताया कि जिला उपायुक्त के निर्देशों के अनुसार निष्पक्ष रूप से इसकी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों से पूछताछ करके मामले की रिपोर्ट तैयार करके विभाग के उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी।

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