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भोपाल में 'मोहन सरकार' की कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई फैसले लिए गए। केन-बेतवा लिंक परियोजना का भूमिपूजन फरवरी में होगा। स्टार्टअप से जुड़े लोगों की सरकार मदद करेगी। रीवा सुपर स्पेशिलिटी हास्पिटल के विस्तार के लिए 164 करोड़ मंजूर।

भोपाल। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ शुरू हुई। सीएम मोहन ने बैठक से पहले अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्वती-काली सिंध-चंबल लिंक परियोजना के लिए धन्यवाद दिया और प्रदेश को 10405 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात देने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार माना। मंत्री परिषद के सदस्यों ने मेजें थपथपाकर अभिवादन किया।

75000 करोड़ की परियोजना में राज्य का सिर्फ 10 प्रतिशत अंश 
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि दो दशक से लंबित पार्वती-काली सिंध-चंबल लिंक परियोजना प्रधानमंत्री मोदी की पहल से अब मूर्त रूप लेगी। केन-बेतवा लिंक परियोजना का भूमि पूजन फरवरी 2024 में होगा। परियोजना से मालवा और चंबल क्षेत्र के 12 जिले और पूर्वी राजस्थान के 13 जिले लाभान्वित होंगे। इन क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता बढ़ेगी, सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए भी पानी उपलब्ध होगा। सीएम ने जानकारी दी कि 75000 करोड़ की परियोजना में राज्य का अंश सिर्फ 10% है, 90% राशि केंद्र शासन उपलब्ध कराए।   

रीवा में सुपर स्पेशिलटी हॉस्पिटल के विस्तार के लिए ₹164 करोड़ की स्वीकृति 
कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी की। विजयवर्गीय ने बताया कि स्टार्टअप वाले जितने भी लोग हैं जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भाग लेना चाहते हैं उन्हें राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लेने पर ₹50 हजार और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लेने पर ₹1.50 लाख की राशि प्रतिपूर्ती के रूप में सरकार देगी। विजयवर्गीय ने आगे कहा कि मुझे यह बताते हुए गर्व है कि पार्वती-काली सिंध- चंबल लिंक परियोजना का लाभ मध्यप्रदेश और राजस्थान को मिलेगा। रीवा में सुपर स्पेशिलटी हॉस्पिटल के विस्तार के लिए लगभग ₹164 करोड़ की स्वीकृति दी गई। 

7 लाख युवाओं को स्वरोजगार देने की तैयारी 
सीएम मोहन यादव प्रदेश के 7 लाख युवाओं को एक दिन में एक साथ स्वरोजगार देने की तैयारी में हैं। मुरैना में प्रदेश स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन होगा। मोहन सरकार मुरैना में 5151 करोड़ 18 लाख 90 हजार की ऋण राशि देकर रोजगार संपन्न बनाने के संकल्प की शुरुआत करेगी। सीएम अनूपपुर, बड़वानी, दमोह और छतरपुर के हितग्राहियों से सीएम सीधा संवाद करेंगे। इसके बाद प्रदेश के हर जिले में रोजगार दिवस कार्यक्रम होगा।  

कर्मचारी आंदोलन की तैयारी में 
मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को सरकार की ओर से महंगाई भत्ता नहीं मिला है। ऐसे में अब कर्मचारी आंदोलन की तैयारी में हैं। कर्मचारी संगठनों ने 15 दिन में निर्णय न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। केंद्र सरकार जुलाई से 46 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दे रही है, जबकि प्रदेश में यह 42 प्रतिशत के हिसाब से मिल रहा है। 

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