छात्रावास होंगे अपग्रेड: लाड़ली बहनों और लोकतंत्र सेनानियों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, जानें मोहन कैबिनेट के अहम निर्णय

Mohan Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश मंत्रालय में बुधवार, 7 अगस्त को कैबिनेट बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव अध्यक्षता में कई अहम निर्णय लिए गए। सरकारी कामकाज में तकनीक और दक्षता को महत्व देने के साथ छात्रावास और जेलों में सुधार का निर्णय लिया गया है। कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सरकार ने रक्षाबंधन और जन्माष्टमी का त्योहार धूम-धाम से मनाने का निर्णय लिया है। साथ ही लोकतंत्र सेनानियों और लाड़ली बहनों के लिए बड़ा ऐलान किया है।  

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी#MPCabinetDecision https://t.co/MkKoUBpsnK

— Jansampark MP (@JansamparkMP) August 7, 2024

मोहन कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय  

• कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मप्र की हर पंचायत में तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय किया गया है। 15 अगस्त को हर घर में राष्ट्र ध्वज लगाए जाएंगे। तिरंगे की व्यवस्था सरकार और जनप्रतिनिधि करेंगे। 
• लाडली बहनों के बैंक खातों 10 अगस्त को सिंगल क्लिक के जरिए 1500-1500 रुपए भेजे जाएंगे। 1250 रुपए लाड़ली बहना योजना और 250 रुपए राखी उपहार के तौर पर दिए जाएंगे। राज्य सरकार इसमें 1900 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 
• कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि एससी/एसटी और ओबीसी छात्रावासों की सुविधाएं अपग्रेड करने के लिए सरकार ने अफसरों की टीम बनाई है। इसके लिए बजट भी आवंटित किया जाएगा। 
• किसानों की सीमांकन के लिए एक महीने अभियान चलाया जाएगा। इसमें अभी 75 दिन लगते थे, लेकिन जल्द ही साइबर तहसील शुरू होने वाली हैं, जिससे 25 दिन में सीमांकन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 
• जन्माष्टमी और रक्षाबंधन का पर्व पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए शासन स्तर से भी कार्यक्रम होंगे। 
• आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले लोकतंत्र सेनानियों को मानदेय के साथ अंतिम संस्कार के लिए 10 हजार रुपए दिए जाएंगे। उनकी अंतिम यात्रा राजकीय सम्मान के साथ निकाली जाएगी। 
• कार्य आवंटन की व्यवस्था के लिए नई व्यवस्था बनाई जा रही है। इसमें तकनीकी दक्षता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। पहले आईटी का इतना उपयोग नहीं होता था। अब हम तकनीक का अधिकतम प्रयोग कर पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया है। 
• कैबिनेट बैठक में ई-कैबिनेट और ई गवर्नमेंट की अवधरणा को मूर्तरूप देने का निर्णय लिया गया है। यह एक तरह से पेपर लेश व्यवस्था होगी। इसमें कागज का कम से कम उपयोग किया जाएगा। 
• वित्त विभाग की दो संस्थाएं थीं, जो बजट और ईकामर्स के लिए जरूरी सुझाव देती थीं। दोनों संस्थाओं को मिलाकर पीएमयू के गठन का निर्णय लिया गया है। इसके लिए अलग से 
• रीवा पॉलिटेक्निक कॉलेज की दो ब्रांच थीं, इसलिए वहां सीमेंट टेक्नॉलॉजी, विदिशा में टेक्सटाइल की ब्रांच शुरू करने का निर्णय लिया गया है। जेल में बंदियों के कौशल उन्नयन और धार्मिक, आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए 400 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। मैहर, बुरहानपुर में नए जेल बनाए जाएंगे। जुर्मान न चुका पाने कैदियों की मदद की जाएगी। 

बेंगलुरू में उद्योगपतियों से संवाद करेंगे CM 
मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश के औद्योगिक विकास और निवेश के लिए प्रयासरत हैं। इसके लिए वह अगल-अलग शहर और स्टेट के उद्योगपतियों से संवाद कर रहे हैं। अगले दो दिन वह कर्नाटक में रहेंगे। 8 अगस्त को बेंगलुरू में उद्योगपतियों से संवाद कर निवेशकों को जीआईएस 2025 के लिए आमंत्रित करेंगे।