MP Government Action: अवैध खनन के मामलों में MP की मोहन सरकार सख्त, 200 प्रकरण दर्ज, डंपर-पोकलेन व पनडुब्बियां जब्त

MP Government Action : मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं। देवास, नर्मदापुरम और नरसिंहपुर सहित अन्य जिलों में अवैध खनन के  प्रकरण दर्ज होने के बाद अब डंपर, पोकलेन मशीनें और पनडुब्बियां जब्त करने की कार्रवाई शुरू की गई है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर प्रदेशभर में की जा रही है।

जिलास्तर पर कार्रवाई   
प्रदेश के देवास, सीहोर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, खरगोन, हरदा एवं शहडोल सहित अन्य जिलों में यह कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में लगभग 200 प्रकरण दर्ज होने पर शासन की ओर से एक्शन लिया जा रहा है। मशीनों की जब्ती के साथ ही एक करोड़ 25 लाख रुपए का राजस्व अर्थदण्ड भी इस मामले में अधिरोपित किया गया है।

तय मापदंड से हटकर उत्खनन पर सख्ती
मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में रेत सहित अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण तथा ओवरलोडिंग पर कार्रवाई जारी है। इसके साथ ही प्रदेश की नदियों में निर्धारित मापदंड से हटकर उत्खनन करने वालों पर भी सख्त कार्यवाही अब की जा रही है।

15 जून तक चलेगा अभियान
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पिछले दिनों विभागीय समीक्षा बैठक में नदियों में निर्धारित मानदंड से हटकर उत्खनन करने वालों पर सख़्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। जिलों में अब अवैध उत्खनन करने वालों के विरुद्ध 15 जून तक अभियान चला कर सख़्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

कलेक्टरों व खनिज अधिकारियों को निर्देश 
अभियान के तहत इन-स्ट्रीम माइनिंग पर प्रभावी रोक लगाने, जितनी मात्रा की ईटीपी जारी की गई है, उससे अधिक परिवहन न हो यह सुनिश्चित करने और स्वीकृत क्षेत्र से बाहर उत्खनन न करना सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टरों और खनिज अधिकारियों को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।