चुनाव आयोग की बड़ी चेतावनी: राज्यों-यूटी को सख्त निर्देश, कहा-खानापूर्ति के लिए नहीं होने चाहिए IAS-IPS अफसरों के तबादले

Election Commission strict: इलेक्शन कमीशन ने शनिवार को सभी राज्य सरकारों को आईएएस-आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर निर्देश जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने सरकार की ओर से हाले के दिनों में किए जा रहे प्रशासनिक तबादलों पर आपत्ति जताई। चुनाव आयोग ने कहा कि कुछ राज्यों में आईएस आईपीएस (IAS-IPS ) अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग उसी संसदीय क्षेत्र में कहीं और की जा रही है, जहां वह बीते तीन साल से ज्यादा समय से काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह इलेक्शन कमीशन के पॉल ट्रांसफर पॉलिसी की खानापूर्ति के मकसद से किया जा रहा है। 

आखिरी क्यों उठाया इलेक्शन कमीशन ने यह कदम
इलेक्शन कमीशन ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वह प्रशासनिक अधिकारियों का ट्रांसफर दूसरे संसदीय क्षेत्र में करें। बता दें कि चुनाव में गड़बड़ियों को रोकने के लिए चुनाव आयोग पॉल ट्रांसफर पॉलिसी के मुताबिक काम करता है। इसके तहत किसी भी एक स्थान पर तीन साल से ज्यादा समय से सेवा दे रहे अफसरों का तबादला दूसरे स्थान पर किया जाता है। चुनाव से पहले सभी राज्यों को इन नियमों काे पूरा करना जरूरी होता है। ऐसे में कुछ राज्यों ने चालाकी दिखाते हुए अफसरों का तबादला उसी संसदीय क्षेत्रों में किसी दूसरी जगह पर कर दिया जहां पर वह पहले से काम कर रहे थे। चुनाव आयोग ने इसी बात पर ध्यान रखते हुए यह निर्देश जारी किया। 

गड़बड़ियों को रोकने लिए हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति
इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चुनावों को किसी भी तरह की गड़बड़ियों से मुक्त बनाने के प्रति हमारी जीरो टॉलेरेंस की नीति है। मौजूदा समय में कुछ राज्यों में जो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर हो रहा है वह हमारे पॉल ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ हैं। पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (Election Commission Of India) लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुट गया है। सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (Chief Electoral Officers)से नियमित तौर पर बैठकें कर रहा है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (Electronic Voting Machines) के ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े कामों की तैयारियों में जुटा हुआ है। 

#WATCH | Chennai: At the press conference, Chief Election Commissioner of India Rajiv Kumar says, "The Commission is extremely determined and all the collectors, all the enforcement agencies have been told about this that we want an inducement free elections. Free, fair, and… pic.twitter.com/fyDmrExzeq

— ANI (@ANI) February 24, 2024

फेक व्हाट्सएप्प ग्रुप को लेकर किया आगाह
इस बीच, इलेक्शन कमीशन ने शनिवार को एक फेक व्हाट्सएप्प ग्रुप को लेकर आगाह किया। दरअसल, एक व्हाट्स एप्प ग्रुप पर लोकसभा चुनाव 2024 का सारा शेड्यूल जारी किया गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि अभी तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान करेगा। 

A fake message is being shared on Whats app regarding schedule for #LokSabhaElections2024#FactCheck: The message is #Fake. No dates have been announced so far by #ECI.

Election Schedule is announced by the Commission through a press conference. #VerifyBeforeYouAmplify pic.twitter.com/KYFcBmaozE

— Election Commission of India (@ECISVEEP) February 24, 2024

दिव्यांग कर्मचारियों को भी मिलेगी इलेक्शन ड्यूटी
चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह से कदाचार मुक्त चुनाव कराएगा। इस बार दिव्यांग कर्मचारियों को भी इलेक्शन ड्यूटी में लगाया जाएगा।  कुछ मतदान केंद्रों पर दिव्यांग और महिला स्टाफ की भी तैनाती की जाएगी। इससे ऐसे कर्मचारियों को भी अपनी क्षमताएं दिखाने का मौका मिलेगा। यह दिव्यांग और महिला कर्मचारियों को सामान्य कर्मचारियों की तरह ही मौका देने की कोशिश है।