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Delhi electricity price hike: दिल्लीवासियों के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। दिल्ली में बिजली के दर बढ़ने की संभावना है। दिल्ली के बिजली मंत्री आशीष सूद ने इसका कारण पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) पर छोड़े गए 27,000 करोड़ रुपए का कर्ज बताया है।
दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज सोमवार से शुरू हो गया है, जो 28 मार्च तक चलेगा। बजट सत्र के पहले दिन यानी आज सोमवार को बिजली की दरों में संभावित बढ़ोतरी को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक इमरान हुसैन ने सवाल किया कि आने वाले समय में दिल्ली में बिजली के दाम कितने बढ़ सकते हैं। इस पर बिजली मंत्री आशीष सूद ने जवाब दिया है।
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कंपनियों के पास बिजली दरें बढ़ाने का अधिकार
उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) के माध्यम से डिस्कॉम (DISCOM) कंपनियों पर 27,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ दिया है। इसे वसूलने के लिए कंपनियों के पास बिजली की दरें बढ़ाने का अधिकार है। उन्होंने आगे कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में ही दिल्ली हाईकोर्ट ने DERC को टैरिफ ऑर्डर लाने का आदेश दिया था।
पिछली सरकार जनता के हितों की रक्षा नहीं कर सकी: आशीष सूद
बिजली मंत्री आशीष सूद ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकार जनता के हितों की रक्षा नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बिजली की कीमतें बढ़ेंगी और कुछ लोग अपने राजनीति लाभ के लिए ऐसा चाहते भी है। उन्होंने बताया कि सरकार DERC के संपर्क में है और स्थिति पर करीब से नजर रख रही है ताकि जनता को ज्यादा बोझ न उठाना पड़े। बिजली की दरों में बढ़ोतरी होगी या नहीं ये DERC के टैरिफ ऑर्डर से ही साफ हो पाएगा।
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