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Delhi Liquor Scam: शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल फिर से प्रवर्तन निदेशालय के समन से बच गए हैं। उनकी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि उन्हें गिरफ्तार कराना बीजेपी का मकसद है।

Delhi Liquor Scam: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चौथी बार शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो को दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के संबंध में पूछताछ के लिए आज जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। अब अरविंद केजरीवाल ने समन का जवाब देते हुए कहा है कि वह एजेंसी के सामने पेश नहीं होंगे। उनकी पार्टी ने कहा है कि एजेंसी की योजना अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की है ताकि वह लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार नहीं कर सकें।

आप ने कहा- केजरीवाल की गिरफ्तारी बीजेपी का मकसद

आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि ईडी ने कहा है कि केजरीवाल आरोपी नहीं हैं, फिर उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है। भ्रष्ट नेता बीजेपी में जाते हैं, उनके मामले बंद हो जाते हैं। हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, हमारा कोई भी नेता बीजेपी में नहीं जाएगा।

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सीएम केजरीवाल ने दिया जवाब

ईडी के समन पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईडी ने आज मुझे चौथा नोटिस भेजा और 18 या 19 जनवरी को उनके सामने पेश होने के लिए कहा। ये चारों नोटिस अवैध और अमान्य हैं। ये नोटिस सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध के अलावा और कुछ नहीं हैं। इस मामले में 2 साल से जांच हो रही है लेकिन कुछ भी बरामद नहीं हुआ। मुझे लोकसभा चुनाव से 2 महीने पहले क्यों बुलाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय को भारतीय जनता पार्टी चला रही है। उनका एकमात्र इरादा मुझे गिरफ्तार करना है ताकि मैं चुनाव प्रचार न कर सकूं।

केजरीवाल तीन दिवसीय दौरे पर गोवा पहुंचेंगे

पार्टी के एक पदाधिकारी ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने के उद्देश्य से तटीय राज्य की अपनी तीन दिवसीय यात्रा के तहत गुरुवार दोपहर को गोवा पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 11 जनवरी से गोवा की अपनी दो दिवसीय यात्रा शुरू करने वाले थे, लेकिन उन्होंने कार्यक्रम स्थगित कर दिया। इससे पहले वह दिल्ली में शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए। केजरीवाल को पिछले हफ्ते चौथी बार ईडी ने समन जारी किया गया था। उन्हें 18 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया था।  

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